सिन्धुपाल्चोक : कुनै समय दक्षिण एसियाकै ठूलो म्याग्नेसाइट उद्योगमा पथ्र्यो सिन्धुपाल्चोकको बलेफीस्थित लामोसाँघुमा स्थापित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग। कृषि, पशु, खाद्यलगायतका उद्योग तथा निर्माण सामग्री बनाउन प्रयोग हुने ‘क’ श्रेणीको म्याग्नेसाइट यहाँबाटै उत्पादन हुन्थ्यो। उद्योगले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई मजबुतसमेत बनाएको थियो। तर, अवस्था अहिले त्यस्तो छैन। सो समयमा नै ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन सुरु गरिएको उद्योगको अहिले भग्नावशेष मात्रै भेटिन्छ। विगत २५ वर्षदेखि यो पूर्ण रूपमा बन्द छ।
सिन्धुपाल्चोक हुँदै दोलखासम्म फैलिएको यो उद्योग राजनैतिक र व्यापारिक स्वार्थको सिकारका कारण भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको बताउँछन् यसलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू। उद्योग सञ्चालनको विषयमा राष्ट्रियस्तरमै पटकपटक आवाज नउठेको पनि होइन। तर, उद्योग सञ्चालनको लागि भने न सरकारी पक्षले चासो दिएको छ, न त निजी क्षेत्रले नै।
उद्योग पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोक– १ का संघीय सांसद माधव सापकोटाले संसद् बैठकमा आवाज उठाए। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेटको १४८ नं. बुँदामा म्याग्नेसाइड सञ्चालन गर्ने कुरा थप्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योग सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई लिखित निवेदन दिएको समेत उनी बताउँछन्।
नेपाल सरकारको ८३.३३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको १६.६७ प्रतिशत लगानी रहेको यो उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा वार्षिक करोडांै घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो उद्योगले २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्नेछ। उक्त उद्योगलाई गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको थियो।
२०३५ साल चैत्र २४ सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका– ८ मा रहेको लामोसाँघुमा स्थापना भएको यो उद्योगको खानी क्षेत्र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ९ खरीढुंगामा छ। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले उद्योग रहेको स्थान सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा ३ सय ६६ रोपनी जग्गामा उद्योगसहित विभिन्न संरचना बनाएको थियो। खरीको खानी रहेको दोलखाको खरीढुंगामा ५ हजार २ सय रोपनी क्षेत्र समेटेर विशाल खानी सञ्चालन गर्यो।
२०५४ सालसम्म मुस्किलले चलेको यो उद्योग अहिले चल्न नसक्ने गरी थला परेको छ। विश्व बजारमा म्याग्नेसाइट उद्योगबाट उत्पादन हुने डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइटको माग उच्च छ। तर, उद्योग भने २०५५ मंसिर २५ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। जसका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरेको ५ हजार ५ सय ६६ रोपनी जमिनसमेत अलपत्र छ। २०५९ सालयता नेपाल सरकारको रुग्ण उद्योगको सूचीमा छ।
सुरुवातदेखि नै खराब इतिहास
२०२७ सालमा भारतीय अनुसन्धान टोलीले दोलखाको खरीढुंगा क्षेत्रको पत्थर विशेष खालको भएको र त्यो म्याग्नेसाइट हुन सक्ने अनुमान गरेपछि तत्कालीन सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भयो। त्यसपछि खानी तथा भू–गर्भ विभागले त्यसको अनुसन्धान थाल्यो। र, त्यहाँ रहेको ढुंगा म्याग्नेसाइट नै भएको प्रमाणित गर्यो। त्यसपछि सरकारले जर्मनको ग्रैन्डस्टक टेक्निकललाई त्यसको सर्वेक्षण, प्राविधिक अध्ययन, बजार विश्लेषण र परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दियो।
अनुसन्धानपश्चात् जर्मनी टोलीले त्यस क्षेत्रमा १८ करोड मेट्रिकटन म्याग्नेसाइट र ३ लाख मेट्रिकटन खरी भएको प्रमाणित गर्दै वार्षिक ५० हजार टन डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट र २० हजार टन खरी उत्पादन गर्न सकिने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दियो। सरकारले लगानी साझेदार खोज्न थाल्यो। त्यसबेला आएका प्रस्तावहरूमध्ये भारतको उडिसा इन्डस्ट्रिजको प्रस्ताव स्वीकार्यो। २०३५ साल असोज ३१ गते सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भयो।
प्रस्तावमा अमेरिकाको हार्विसन बाकरसँग प्राविधिक सहयोग लिने उल्लेख थियो। सोही सम्झौताअनुसार २०३५ साल चैत्र २४ गते कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत विधिवत् रूपमा नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड विधिवत् दर्ता भयो। योसँगै यस उद्योगले कच्चा पदार्थ संकलन गर्न खरीढुंगामा र त्यसलाई प्रशोधन गर्न लामोसाँघुमा संयन्त्र निर्माण गर्यो। साथै कच्चापदार्थ ढुवानी गर्न दामोदर रोपवे एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, भारतसँग सम्झौता गरी रोपवे निर्माणको कार्यलाई पनि अघि बढायो।
बलेफी गाउँपालिका– ८ लामोसाँघुका स्थानीय रामकृष्ण पराजुलीका अनुसार प्लान्टले राम्ररी काम गर्न नसकेपछि त्यसलाई निकै पटक परिमार्जन गरियो। त्यसो गर्दा परीक्षण उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि व्यावसायिक उत्पादनको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन। तर, वरिपरिको वातावरणलाई अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पार्न थाल्यो। उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र धुलोको असरले स्थानीयको गाईभैंसी मर्न थाले। बालीनाली सुक्न थाले र चारैतिर धुँवा र धुलो बढ्यो।
यसरी उत्पादनमा असफल र वातावरण प्रदूषण भएपछि उद्योगलाई ऋण सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले तत्काल उद्योग बन्द गरी यूएनडीपीलाई विस्तृत अध्ययन गराएर उसैको सुझावअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दियो। २०४७ साल फागुनबाट कारखाना बन्द भयो। प्रतिवेदन आएपछि त्यसैका आधारमा २०४९ वैशाखदेखि तीन महिनामा उत्पादन दिने सर्तमा कारखाना सञ्चालन गर्न उडिसाले सरकारसँग अनुरोध गर्यो। तर त्यो अवधिमा पनि कारखाना चलाउन नसकेपछि मंसिरसम्ममा राम्रो गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसकेमा व्यवस्थापन छोड्ने सर्तमा पुनः एक महिनाको अवधि उडिसाले लियो। तर त्यो पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि उद्योगको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले लियो।
अस्ट्रियाको रिफ्र्याटरिज कन्सल्टिङ एन्ड इन्जिनियरिङलाई प्लान्ट मोडिफाई गर्ने जिम्मा दिने निर्णय व्यवस्थापनले लियो। सोको लागि आवश्यक पर्ने रकम साझेदारसँग माग गरे पनि उपलब्ध नगराएपछि २५ प्रतिशत सेयर घटाएर सरकारले लगानी गरेको थियो। त्यसबेलासम्म खेतान समूह उडिसासँग सहसाझेदारको रूपमा आइसकेको थियो। उक्त अस्ट्रियन टोलीले प्लान्टलाई परिमार्जन गरेर लक्षित उत्पादनको नजिक पुगेको थियो। तर, समयमा लक्षित उत्पादन गर्न नसकेपछि उसलाई हर्जनासहित फिर्ता गरियो। त्यसपछि पुनः उद्योग बन्द भयो।
स्वार्थको सिकार
सरकार र खेतान समूहबीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण ओरियन्ट म्याग्नेसाइट बन्द हुन पुगेको म्याग्नेसाइटका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा हालका नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटका सञ्चालक समितिका सदस्य दिनेशराज भट्टराई बताउँछन्। यो उद्योग बन्द हुनुमा कम्पनीले भोग्नु परेको असफलता र सरकारको बेवास्तालाई मुख्य दोष देख्छन् भट्टराई।
तत्कालीन सरकार र उडिसा इन्डियन ग्रुप उर्फ काशीराम झुनझुनवालाको लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योग झुनझुनवालाले उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानलाई सेयर बिक्री गरेपछि उत्पन्न विवादका कारण बन्द नै भएको बताउँछन् उद्योगका पुराना कर्मचारी अर्जुनप्रसाद गुप्ता। ‘सेयरवालाको तानातानी र तात्कालिक सरकारी रबैयाले म्याग्नेसाइट उद्योग धराशायी भएको हो’, उनले भने।
सरकार र खेतान समूहबीच असमझदारी बढेपछि कम्पनी बन्द भएको थियो। कम्पनी बन्द हुने अर्काे कारण स्थानीयवासीको आपत्ति पनि हो। कम्पनी सञ्चालन हुँदा यसको आसपासका सर्वसाधारणले अनेक समस्या भोग्नु परेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए। उद्योग सोही अवस्थामा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै स्थानीय अगुवा शंकर नेपालको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिसमेत बनेको थियो। जुन समिति अझै पनि छ। समितिले कारखाना वातावरणमैत्री ढंगले तुरुन्तै सञ्चालन हुनु पर्यो, नत्र त्यसले ओगटेको क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनुपर्यो भन्ने माग उठाइरहेको स्थानीय डा. विनोद नेपालले बताए।
एकले अर्कालाई दोष देखाएर सञ्चालक पक्षहरू उम्किन खोजे पनि यो उद्योग नचल्नुमा सरकार, उडिसा या खेतान समूहभन्दा पनि माथिल्लो शक्ति प्रमुख कारक रहेको उद्योगका पूर्वकर्मचारी नारायण गिरी बताउँछन्। ‘यो शक्ति भनेको भारत हो। भारतले चाह्यो भने यो उद्योग तुरुन्तै चल्न सक्छ। तर, ऊ छिमेकी देशको प्राकृतिक सम्पदामा आफ्नो पूरै पहुँच पुग्ने वातावरणको पर्खाइमा छ,’ उनी भन्छन्। साढे १२ प्रतिशत सेयर भएको उडिसालाई बिदाइ गर्न नसक्नु र दामोदर रोपवेको मुद्दा फैसला नहुनुको कारण पनि भारत नै भएको उनको दाबी छ।
उद्योगबाट उत्पादित म्याग्नेसियम र खरी ढुवानीका लागि बनाइएको रोपवे पनि एक महिना मात्र सञ्चालनमा आएर बन्द भएको थियो। रोपवेको निर्माण गर्ने दामोदर कम्पनीले रकम भुक्तानीका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन।
त्यतिखेरका सत्तामा रहेका शक्तिहरूको मिलेमतोमा कमिसनको खेलका कारण पनि उद्योग धराशायी हुन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘त्यसबेला जुन सामान ल्याउने भनियो, ती सामानहरू धेरैजसो भारतबाट सेकेन्डह्यान्ड र थोत्रा ल्याइएका थिए’, एक स्थानीयले भने। यस विषयमा उद्योगको स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत सिनियर टेक्निसियन टेकबहादुर राय भन्छन्, ‘सबै सामान चाहिँ होइन, केही सामानहरू चाहिँ कुच्चिएका र डेन्टिङ–पेन्टिङ गरिएको सामान आएको थियो।’
पूर्वप्रबन्ध निर्देशक भट्टराई पनि कारखानाका सामानहरू राम्ररी परीक्षण नगराइएका र कम प्रविधि भएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘यो सिंगल स्टेज फायरिङ सिस्टममा चलाइएको हो। भारत र चीनका अधिकांश म्याग्नेसाइट उद्योगहरूमा यसरी नै चलेका छन्। तर, ती उच्च प्रविधियुक्त छन्। अर्को हाम्रो यहाँको कच्चा पदार्थ १० हजार तापक्रम पोल्दा फुट्ने भएकोले पनि हो।’ उनका अनुसार सिंगल स्टेज फायरिङ सिस्टम भनेको कच्चा पदार्थलाई सीधै १८ हजार तापक्रममा पोल्न पठाउने तरिका हो र डबल स्टेज फायरिङ सिस्टम भनेको पहिले कम तापक्रममा पोलेर ब्रिकेट (डल्लो) बनाई अनि उच्च तापक्रममा पोल्न पठाउने तरिका हो।
उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष लगिएको प्रस्तावमा कुनै पनि निर्णय हुन नसक्दा समस्या भएको भट्टराईको भनाइ छ। ‘२०६४ सालमा राखिएको प्रस्तावमा विभिन्न समयमा छलफल र परिमार्जन भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,’ उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण औंल्याउँदै उनले भने, ‘सरकारमा स्थायित्व नहुँदा सहमति भइसकेको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन।’ म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको सम्भावना बारे चासो राख्दै आएका पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत खेतान समूहबाट उद्योग सञ्चालन नहुने र नाफा पनि आफूले मात्र खाने नियत देखिएपछि तत्कालीन सरकारले फाइल नै अघि नबढाएको दाबी गर्छन्। बस्नेतका अनुसार त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयमा उक्त फाइल थन्किएको थन्किएकै छ।
प्रतिकिर्या