सर्वोच्च अदालतको निर्णय: शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार भन्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत ७ गते एक विवादास्पद मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अभिमन्यु अहिर (यादव)लाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ दिएको छ। अदालतले यस मुद्दाको पूर्णपाठ मंगलवार सार्वजनिक गर्दै जबरजस्ती करणी र दोषी ठहर गर्नेबारे सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ कि केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी दोषी ठहर गर्न सकिंदैन। पीडितको भनाइ अन्य प्रमाणबाट समर्थित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। अन्य प्रमाणको अभावमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन। अदालतले अभियुक्तले न्याय पाउन नसक्ने अवस्थालाई रोक्न सजग रहनुपर्ने बताएको छ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आफ्ना पुराना नजिरहरूलाई उद्धृत गर्दै यो निर्णय गरेको हो। फैसलामा भनिएको छ, "भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि सामान्यजबरजस्ती करणीको कसुर र प्रमाण

सर्वोच्चले उदाहरणस्वरूप पुनरावेदक/बादी परिवर्तित नाम बिसको जाहेरीले प्रतिवादी सुवास भर समेत भएको मुद्दालाई उद्धृत गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, "जबरजस्ती करणीको कसुरमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाणको पहिलो र प्रमुख कडी मान्नु पर्छ। तर जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइलाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने छ।"

प्रतिवादीको हक र पीडितको अधिकार:

पूर्णपाठमा थप भनिएको छ कि अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गर्दा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक सङ्कुचित हुन सक्छ। फौजदारी विधिशास्त्रले मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पीडितको भनाइ समर्थित भए नभएको निश्चय गरी सबुद प्रमाणका आधारमा सन्तुलन ल्याउनुपर्ने बताएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि

२०७५ सालमा नवलपरासीको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वर्षीय अभिमन्यु अहिर (यादव) र १७ वर्षकी नाम परिवर्तित २०७५ (एम) बीच प्रेम सम्बन्ध थियो। उनीहरू सहमतिमा विभिन्न स्थानमा शारीरिक सम्बन्ध राख्थे। एक दिन उनीहरूले मनकामना मन्दिरमा सिन्दूर हालेर विवाह गरे र केही दिन बुटवल घुमेर फर्किए।

छोरी हराएपछि परिवारले खोजी गर्दा उनी यादवसँग भागेको जानकारी प्राप्त भयो। बाबुले नाबालक छोरीलाई फकाएर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरी दिए।

सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्चले मुद्दाको तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दै यादव र २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्धमा रहेर घरबाट भागी केही दिन बुटवल र चितवनमा बसेको पुष्टि गरेको छ। पीडितले चिकित्सकसँग दिएको बयान प्रतिवादीको बयानसँग मिल्दोजुल्दो भएको र सि.सि.टि.भि. फुटेज समेत नबुझिएकोले प्रतिवादीलाई सफाइ दिनुपर्ने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि क्षति पुर्‍याउन सक्ने भन्दै अदालतलाई सजग रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। तया अभियोजन पक्षले पेस गरेका प्रमाणलाई शङ्कास्पद नमानी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर अदालतले सबै जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई एउटै कसीमा राखी विवेचना गर्न मिल्दैन।"

पाँच वर्षसम्म मुद्दा लडे अनि सफाइ:

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत ७ गते एक विवादास्पद मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अभिमन्यु अहिर (यादव)लाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ दिएको छ। यो मुद्दा २०७५ सालदेखि सुरु भएको थियो र पाँच वर्षसम्म विभिन्न अदालतमा बहसपछि अन्ततः यादवले सफाइ पाएका हुन्।

प्रेम सम्बन्धको परिणाम:

(जबरजस्ती करणीको आरोपमा पाँच वर्षको संघर्षपछि सफाइ) २०७५ सालमा नवलपरासीको प्रतापपुरस्थित त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वर्षीय अभिमन्यु अहिर (यादव) र सोही विद्यालयमा अध्ययनरत १७ वर्षकी नाम परिवर्तित २०७५ (एम) बीच प्रेम सम्बन्ध थियो। उनीहरू सहमतिमा विभिन्न स्थानमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्थे।

घटनाको विवरण :

एकदिन, अभिमन्यु र २०७५ (एम) ले घरमा जानकारी नदिई मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाने निर्णय गरे। मन्दिरमै सिन्दूर हालेर विवाह गरे र फोटो खिचाए। त्यसपछि उनीहरू केही दिन बुटवलमा घुम्न गए र घर फर्किए।

छोरी हराएको थाहा पाएपछि परिवारले खोजी सुरु गरे। खोजी गर्दा थाहा भयो कि उनीहरू गाउँकै विद्यालयमा अध्ययनरत यादवसँग भागेका थिए। छोरीको घर नफर्किएको कारणले पीडित भनिएकी २०७५ (एम) का पिताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए। जाहेरीमा नाबालिग छोरीलाई फकाएर अभिमन्यु यादवले जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाइएको थियो।

अदालतको प्रक्रिया र फैसला:

जिल्ला अदालत नवलपरासीले यादवलाई आठ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना सुनायो। यादव र सरकार दुवै पक्ष उच्च अदालत गए, जहाँ उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले २०७७ जेठ १५ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्‍यो। यसपछि यादव परिवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गयो। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत ७ गते सबै अभियोगबाट यादवलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। सर्वोच्चले भने कि केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी दोषी ठहर गर्न सकिंदैन।

अदालतको दृष्टिकोण:

सर्वोच्च अदालतले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आफ्ना पुराना नजिरहरूलाई उद्धृत गर्दै यो निर्णय गरेको हो। फैसलामा भनिएको छ, "भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि सामान्यतया अभियोजन पक्षले पेस गरेका प्रमाणलाई शङ्कास्पद नमानी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर अदालतले सबै जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई एउटै कसीमा राखी विवेचना गर्न मिल्दैन।"

निस्कर्ष:

सर्वोच्च अदालतले झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि क्षति पुर्‍याउन सक्ने भन्दै अदालतलाई सजग रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रियापछि अभिमन्यु अहिर (यादव)ले अन्ततः न्याय पाएका छन्।