कानुन उल्लङ्घनमा दोषी ठहर हुँदै १५ हजार जरिबाना भएका पण्डितलाई इजरायलको राजदूत उपहार

संविधान उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भई १५ हजार जरिबाना भुक्तान गरेका पण्डितलाई इजरायलको राजदूतको रुपमा सिफारिस गरिएको खुलासा भएको छ। यो घटनाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तहल्का मच्चाएको छ।

नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका पण्डितलाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिने निर्णयले व्यापक आलोचना भइरहेको छ। पण्डितलाई संविधान उल्लङ्घनको मुद्दामा अदालतले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको थियो। अब उनलाई इजरायलको राजदूतको रुपमा सिफारिस गरिएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व र संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

यस घटनाले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। इजरायल जस्तो महत्वपूर्ण देशमा राजदूतको नियुक्ति गर्दा व्यक्ति विशेषको योग्यता र इमान्दारीतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आलोचकहरूले यो सिफारिसलाई अनुचित ठहर गरेका छन्।

यस विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट नभए पनि विरोध र असन्तुष्टिका स्वरहरू उठिरहेका छन्। संसदका केही सदस्यहरूले यो विषयलाई संसदमा उठाउने र विस्तृत छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले संविधान उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई यस्तो उच्च पदमा नियुक्त गर्नु कानूनी र नैतिक रूपमा गलत भएको बताएका छन्।

यो घटनाले नेपालको कूटनीतिक सेवा र नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। इमान्दारीता, योग्यता र कानूनी स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, यो प्रकरणले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र छिट्टै समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ l