प्रमुख प्रतिपक्षको माग अनुसार कसैको नामै तोकेर नभई विषयमात्र उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।आज बिहान शीर्ष नेतृत्व तहमा भएका छलफलहरूपछि यस्तो तयारी भएको बताइएको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच बिहान यसै विषयमा छलफल भएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर संसद्को अवरोध खोल्न छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेताहरूसँगको छलफलपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समिति गठन गर्ने सम्भावना रहेको भनेर जानकारी दिएका छन् । तर, अपराह्न चार बजे बस्ने बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने र अवरोध नगर्ने, त्यसपछि छानबिन समितिको टुङ्गो लगाउने बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षी दल र न्यायालय लक्षित तीखो आलोचनाले सहमतिको वातावरणमा नकारात्मक असर परेको प्रधानमन्त्री निकट सूत्रले बताएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले बुधबार नेपाली कांग्रेस र सर्वोच्च अदालतको नामै लिएर कडा टिप्पणी गरेका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाल नै अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेसम्म आफ्नो अडानमा हेरफेर गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले आफ्नो पार्टीका अडान यथावत् नै रहेको बताए ।
एमालेका सांसद सूर्य थापाले अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन भएको सहकारीको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर आफूले चैतमै संसदमा बोलिसकेको स्मरण गर्दै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न आवश्यक छैन तर समिति बन्नुपर्छ भने ।
सहकारीको बचत अवैध अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएकोमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
प्रतिकिर्या