४ लाख लिएको ऋण पुग्यो ३ करोड तिर्दा तिर्दै घरबीहन

यतिबेला मिटर ब्याजपीडितहरु अन्तिम लडाईको लागि भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। विभिन्न जिल्लाबाट पैदल नै हिडेर काठमाडौँ आएका उनीहरुले अहिले भृकुटीमण्डपमा छन् ।

अधिकांशको पीडा एउटै छ- लिएको भन्दा धेरै गुणा बढी रकम तिरीसक्दा पनि साहुले अझै ऋण चुक्ता भएको छैन भन्दै पीडा दिने गरेको। तिनै मध्येकी एक हुन् निर्मला ठाकुर। छिमेकी साहु सँग लिएको ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा आएको उनी बताउछिन् । छिमेकी साहु सँग २ लाख ऋण लिएको तर, साहुले २० लाखको कागज बनाएको उनी बताउछिन् । “मैले २ लाख ऋण लिएको थिए । साहुले २० लाखको कागज बनाए । ऋण तिरेर कहिले सकिएन,” उनी भन्छिन्। 

 बर्दियाका गत बहादुर सुनारले पनि घर खर्च चलाउन र छोरा छोरीलाई पढाउनकोे लागि साढे चार लाख ऋण लिएका थिए। लिएको भन्दै बढी तिरिसके पनि साहुले ऋण अझै नसकिएको भनेपछि आन्दोलनमा आएको उनी बताउछन्। 

मिटरब्याज पीडित कै भिडमा भेटिईन् मुना केसी । उनले दिनको हजार रुपैँयाका दरको ब्याज भनेर ४ लाख ऋिण लिएकी थिईन् । ३ वर्षमा ३ करोड भएको र ऋण कै कारण काठमाडौँको घर नै बेच्न परेको उनी बताउछिन् । “मैले दिनको हजार रुपैयाँका दरको ब्याज भनेर ऋण लिए तर, ब्याज त मिटर अनुसारको हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन । अहिले ३ करोड पुगेको छ,” उनी भन्छिन् , “ऋण तिर्नको लागि मैले काठमाडौँमा भएको घर बेचे । अहिले भाडाको घरमा बसिरहेकी छु । अझै पनि ऋण तिर भन्दा घर सकियो परिवार सकियो, जग्गा जमिन सबै सकियो अब सडकमा आएर मर्न बाध्य छौँ यस्ता मान्छेलाई सरकाले किन कारबाहि गर्दैन । यस्ता मानिसलाई कारबाहि गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

मिटरब्याज पीडितहरु २३ दिन हिडेरै काठमाडौँ आएका हुन्। कतिपय बालबच्चा च्यापेर आएका छन्। एक पीडित हुन्छन् “हामी गरिबको कोहि छैन्, न्यायको लागि महिना दिन नै हिढेर आएका छौँ। बाटोमा नै बस्दै आएका छौँ । त्यहि माथि यस्तो जाडोमा नाङ्गो आकाश मुनी रात विताई रहेका छौँ। होटलमा बस्नलाई पैसा छैन। त्यहि चिसो भुईमा रात कटाउन बाध्य छौँ ।” 

काठमाडौँ आएका अधिकांश मानिसहरु मधेसी समुदायका छन्। कतिपयलाई आफ्नो मात्तृभाषा बाहेक अन्य भाषा भोल्न आउदैन । यति सम्म कि उनीहरुलाई नेपाली बोल्ड आउदैन । तर, न्यायको लागि आफ्ना दुःख सरकारलाई सुनाउनको लागि उनीहरु भोक, प्यास केहि नभनी आन्दोलन गर्न आएका छन् । साहुले उठिबास लगाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा आएको उनी बताउछन्। हिडेरै आएकाले धेरै पीडितहरु अब हिड्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

सरकारसँग ६ बुँदे माग 

 सरकारले वार्तामा बोलाएपछि मिटरब्याज पीडितहरुले सरकारसँग ६ बुँदे लिखित माग राखेका छन् । लामो समयदेखि मिटरव्याज जस्तो अत्यन्तै भद्धा तथा क्रूर शोषणका विरुद्धमा आफुहरु संघर्षरत् रहेको र विगतका सहमतिमा सरकारी पक्षवाट धोका भएपछि यसपटक निर्णायक संघर्षमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट विगतको जस्तो निकृष्ट धोका नहुने तथा विद्यमान समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गरिनु पर्ने समितिको माग छ । 

यस्ता छन् माग

१) मिटर व्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु ( तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तनान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गनुपर्ने,

२) मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धि शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पुर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोगको गठन गर्नुपर्ने,

(३) विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथी हाल्ने मुद्धाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्धाहरु आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखता चेक बाउन्स समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका / पकाउ परेका पीडितको स-सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने। ( चेक बाउन्स * चेकमा भरिएको रकमको कारोबारको वैधनिकता अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।)

४) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपुर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोको आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साहुमहाजनले आफुविरुद्धको उजुरीमा लिने निषेधाज्ञा रद्ध गर्नुपर्ने र स्थानिय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक समेतको प्रमाणिकरण तथा दर्ता प्रक्रिया नै कैफियतपुर्ण भएकोले त्यसको छानविन गरी सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षीत गराई साहुमहाजनको सम्पती छानविन गर्नुपर्ने,

(५) मिटरब्याजी साहु महाजनद्वारा गरिएका / गराईएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतक पीडितका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

६) पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोवार सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।