पोखरा । यातायातका साधन बढ्दै गएपछि तत्कालीन सरकारले स्वदेशमै टायर उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गर्यो । २०४१ मा गोरखाको मजुवा देउरालीमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शिलान्यास गरेको उक्त उद्योग २०४८ मा निर्माण सम्पन्न भयो । २०४९ सालदेखि टायर उत्पादन थालेको उद्योग २०७५ माघ ३ देखि पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले गर्यो । अहिले रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर पुरानै प्रविधिबाट उद्योग चल्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘त्यो बेला विभिन्न कारणले उद्योग बन्द भयो । प्रमुख कारण नियुक्तिमा भएको राजनीतिकरण नै हो,’ सो उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक विनोदकुमार तिवारीले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो प्रविधि पनि पुरानो भइरहेको थियो । अब सरकारले चलाउने हो भने प्रविधि फेर्नुपर्छ ।’
विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले ३ अर्ब लगानी गर्दा आधुनिक बनाउन सकिने र १ अर्बमा पुरानै अवस्थाबाट चलाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालीन समयमा नेपालको ४० प्रतिशत टायरको बजार गोरखकाली रबर उद्योगले ओगटेको थियो । विदेशका नामी टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको थियो । गोरखकाली टायर भनेपछि भुतुक्क हुन्थे । उत्पादन नहुँदा पनि पर्खाइमा बस्थे,’ तिवारीले भने, ‘टायर पुर्याउन नसक्ने अवस्था थियो ।’ उनले सो उद्योग फेरि चलाउन सके देशको व्यापार घाटा कम हुने र विदेशसम्म निर्यात गर्न सकिने बताए ।
सरकारले उद्योगमा कार्यरत २ सय ८० कर्मचारीलाई २०७६ फागुनमा ९६ करोड रुपैयाँ दिएर हटाएको थियो । उद्योग खुलेपछि नियमित ४ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । अहिले सुरक्षा गार्डको भरमा मात्रै सो उद्योग छ । उद्योग मातहत झन्डै १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति छ । दैनिक मर्मत र हेरचाह नपुग्दा भवन र संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
चीन सरकारको सहयोगमा बनेको उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलेको हो । यसमा नेपाल सरकारको ३८ प्रतिशत, स्थानीयको २१ र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानी थियो । उद्योगबाट ट्रकका लागि १२, जीप र भ्यानको ५ तथा कारको लागि ६ प्रकारका टायर उत्पादन हुन्थे । सो उद्योगको वार्षिक ५० करोडको कारोबार रहेको आर्थिक विवरणहरूमा उल्लेख छ ।
रबर उद्योगबाट उत्पादित पहिलो टायर मन्दिर बनाएर सजाइएको छ । ‘विश्वलाई देखाउने टायर हामीले उत्पादन गर्थ्यौँ । तर अहिले मन्दिरको चौघेरामा सिङ्गो फ्याक्ट्री बन्धक छ,’ रानाले भने, ‘कमजोर व्यवस्थापन, देशको राजनीतिक परिवेश तथा प्रविधिका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।’
२०५६ सालमा रकम नभएर उद्योग बन्द गरिएको थियो । पछि सरकारले रकम सहयोग गरेर पुनः सञ्चालन गरिएको हो । सो उद्योगका पूर्व कर्मचारीहरूका अनुसार २०५३ सालतिर एकपटक फाइदामा गए पनि त्यसपछि फाइदा भएन ।
वार्षिक ८८ हजार टायर निकाल्ने उद्योगको क्षमता रहे पनि पूरै क्षमतामा उद्योगले कहिल्यै उत्पादन गरेन । पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएकै कारण नाफा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । उद्योगबाट बर्सेनि ५४ हजार टायरमात्रै उत्पादन भएको पूर्वकर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
वार्षिक ८८ हजार टायर निकाल्ने उद्योगको क्षमता रहे पनि पूरै क्षमतामा उद्योगले कहिल्यै उत्पादन गरेन । पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएकै कारण नाफा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । उद्योगबाट बर्सेनि ५४ हजार टायरमात्रै उत्पादन भएको पूर्वकर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
विज्ञहरूका अनुसार गोरखकाली बायोसटायर टेक्नोलोजीको उद्योग हो । यसमा नाइलन हुन्छ । अहिले रेडियल टायर उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । गोरखकाली रबर उद्योगबाट उत्पादित टायर भारतसँगै बंगलादेश, श्रीलंकासम्म निर्यात हुन्थ्यो ।
पालिकाकी उपमेयर सपना पुनले उद्योग सञ्चालनका लागि पालिकाबाट सम्भव नभएको बताइन् । ‘हाम्रो क्षमताले उद्योग चल्दैन । विभिन्न कम्पनी र विज्ञहरू आएर हेरेर गएका छन् । तर निष्कर्ष केही निस्किएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा समन्वयचाहिँ गरिरहेका छौँ । उद्योग चलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’ उद्योगबारे नगरपालिकामा कुनै विवरण नरहेको उनले बताइन् ।
उद्योग ६ सय ६८ रोपनीमा फैलिएको छ । त्यसबेला १ करोड १४ लाखमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । २०७२ को भूकम्प आएपछि उद्योगको चेकजाँच गरिएको थियो । त्यो बेलामा पनि उद्योगमा कुनै समस्या थिएन । सशस्त्र द्वन्द्वमा मजदुर युनियनले बढी असर गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘कतै आन्दोलन हुँदा माओवादीले मजदुर लिएर जान्थे । मजदुरले उद्योगमा आन्दोलन गरेर बन्द भएको चाहिँ होइन । यहाँका मजदुरहरू अन्यत्र गएर उद्योग बन्द भएका पनि थिए,’ एक कर्मचारीले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोरखाबाट निर्वाचन लड्दा घोषणापत्रमा रबर उद्योगको पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डा राखेका थिए । अहिले उनैले बन्द उद्योगहरू चलाउने बहस अघि सारेका छन् । सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको हो । यसका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गर्न लागिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा रबर उद्योग सञ्चालनलाई उल्लेख गर्दै आएको छ । रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना गण्डकी प्रदेशभित्रै पर्छन् । भृकुटी कागज कारखाना पनि बन्द अवस्थामा छ ।
प्रतिकिर्या