राजनीति

गिरीबन्धु टि-स्टेटमा भूमाफिया दिपक मल्होत्राको अर्बौं रकम डुब्यो


erastriya बिहीबार, माघ २५, २०८०

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गामा व्यापारी दिपक मल्होत्राको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेपछि मल्होत्राको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुबेको हो ।

 

गिरीबन्धु टि-स्टेटको झन्डै साढे ३ सय बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यापारी मल्होत्राको टिमले प्लटिङ गर्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो ।

 

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले जफत गर्नुपर्नेमा दिपक मल्होत्रालगायतका भूमफियासँग मिलेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै गिरीबन्धु टि-स्टेटको सयौं बिगाहा जग्गा गुम्ने अवस्था पुगेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेसँगै राज्यले पाउने हदबन्दीभन्दा बढी सयौं बिगाहा जमिन जोगिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विशम्भरपसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक लगाएको हो । गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को विवादित निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएसँगै त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने मल्होत्राहरूको अर्बौ रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

 

गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गराउन कानुन नै फेर्न चलखेल गर्ने बिचौलियाहरू मल्होत्रा, सानु भण्डारी, तारा सापकोटालगायतले नराम्रोसँग सबक सिकेका छन् । यो कानुन फेर्न र निर्णय गराउन संलग्न अधिकारीहरूमाथि समेत हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ ।

 

राज्यको नाममा आउने सम्पत्ति भूमाफियालाई दिने गरी ल्याइएको कानुन अदालतबाट समेत परीक्षण भइसकेको छ । गलत काम गर्ने मल्होत्राहरुले त्यसको सजाय पाएका छन् । अब अन्य जग्गा समेत जोगिने भएको हो । गिरी बन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव लाने तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

 

फागुन २५ गते ६५ वर्ष उमेदहदका कारण अवकाश हुन लागेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जाँदाजादै राज्यलाई गुन लगाएर गएका छन् । बिहीबारबाट बिदामा बस्न लागेका उनले भूमाफियाले खान खोजेको राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । यो फैसलाले गर्दा उनको नाम यादगर रहने छ ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किनु सकारात्मक- झलनाथ खनाल
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किनु सकारात्मक- झलनाथ खनाल

६ घण्टा अघि

राप्रपामा आन्तरिक विवाद, धवलशम्शेरको नेतृत्वमा लिङ्देनविरुद्ध मोर्चाबन्दी
राप्रपामा आन्तरिक विवाद, धवलशम्शेरको नेतृत्वमा लिङ्देनविरुद्ध मोर्चाबन्दी

६ घण्टा अघि

डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादी आन्दोलन बारे ६ बुँदे विश्लेषण
डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादी आन्दोलन बारे ६ बुँदे विश्लेषण

१ दिन अघि

नारायणकाजीले भण्डारीलाई भेटेको पार्टीलाई जानकारी छैन, एमालेसँग एकताको नीति छैन- माओवादी केन्द्र
नारायणकाजीले भण्डारीलाई भेटेको पार्टीलाई जानकारी छैन, एमालेसँग एकताको नीति छैन- माओवादी केन्द्र

असार २३, २०८२

ताजा अपडेट

  • आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार बुलेटिन-ईराष्ट्रिय

    आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार बुलेटिन-ईराष्ट्रिय

  • फिफाले हटायो एन्फामाथि लगाएको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ को बन्देज

    फिफाले हटायो एन्फामाथि लगाएको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ को बन्…

  • पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किनु सकारात्मक- झलनाथ खनाल

    पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किनु सकार…

  • अफ्रिकाको उत्तर कोरिया बन्दै माली !

    अफ्रिकाको उत्तर कोरिया बन्दै माली !

  • राप्रपामा आन्तरिक विवाद, धवलशम्शेरको नेतृत्वमा लिङ्देनविरुद्ध मोर्चाबन्दी

    राप्रपामा आन्तरिक विवाद, धवलशम्शेरको नेतृत्वमा लिङ्देन…

  • एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्बजनिक

    एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्र…

  • डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादी आन्दोलन बारे ६ बुँदे विश्लेषण

    डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादी आन्दोलन बारे ६ बुँदे …

  • फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्चको ठहर

    फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्चको ठहर