राजनीति

गिरीबन्धु टि-स्टेटमा भूमाफिया दिपक मल्होत्राको अर्बौं रकम डुब्यो


erastriya बिहीबार, माघ २५, २०८०

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गामा व्यापारी दिपक मल्होत्राको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेपछि मल्होत्राको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुबेको हो ।

 

गिरीबन्धु टि-स्टेटको झन्डै साढे ३ सय बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यापारी मल्होत्राको टिमले प्लटिङ गर्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो ।

 

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले जफत गर्नुपर्नेमा दिपक मल्होत्रालगायतका भूमफियासँग मिलेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै गिरीबन्धु टि-स्टेटको सयौं बिगाहा जग्गा गुम्ने अवस्था पुगेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेसँगै राज्यले पाउने हदबन्दीभन्दा बढी सयौं बिगाहा जमिन जोगिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विशम्भरपसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक लगाएको हो । गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को विवादित निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएसँगै त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने मल्होत्राहरूको अर्बौ रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

 

गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गराउन कानुन नै फेर्न चलखेल गर्ने बिचौलियाहरू मल्होत्रा, सानु भण्डारी, तारा सापकोटालगायतले नराम्रोसँग सबक सिकेका छन् । यो कानुन फेर्न र निर्णय गराउन संलग्न अधिकारीहरूमाथि समेत हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ ।

 

राज्यको नाममा आउने सम्पत्ति भूमाफियालाई दिने गरी ल्याइएको कानुन अदालतबाट समेत परीक्षण भइसकेको छ । गलत काम गर्ने मल्होत्राहरुले त्यसको सजाय पाएका छन् । अब अन्य जग्गा समेत जोगिने भएको हो । गिरी बन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव लाने तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

 

फागुन २५ गते ६५ वर्ष उमेदहदका कारण अवकाश हुन लागेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जाँदाजादै राज्यलाई गुन लगाएर गएका छन् । बिहीबारबाट बिदामा बस्न लागेका उनले भूमाफियाले खान खोजेको राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । यो फैसलाले गर्दा उनको नाम यादगर रहने छ ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

प्रतिक्रान्तिकारी हरुलाई परास्त गर्ने जिम्मा क्रान्तिकारीको काँधमा आएको छः प्रचण्ड
प्रतिक्रान्तिकारी हरुलाई परास्त गर्ने जिम्मा क्रान्तिकारीको काँधमा आएको छः प्रचण्ड

फागुन २७, २०८१

कुनै पनि पार्टीसँग एकीकरणको सम्भावना छैनः नेता खनाल
कुनै पनि पार्टीसँग एकीकरणको सम्भावना छैनः नेता खनाल

फागुन २०, २०८१

जनताका समस्या राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल
जनताका समस्या राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

फागुन १५, २०८१

माओवादी केन्द्र जनताको बलले स्थापित भएको हो : अध्यक्ष दाहाल
माओवादी केन्द्र जनताको बलले स्थापित भएको हो : अध्यक्ष दाहाल

फागुन १३, २०८१

ताजा अपडेट

  • ललिता निवास प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

    ललिता निवास प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको …

  • न्यायका लागि भौँतारि रहिन न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्

    न्यायका लागि भौँतारि रहिन न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्या…

  • एकदिवसीय शृङ्खला : नेपाल अफगानिस्तानसँग एक रनले पराजित

    एकदिवसीय शृङ्खला : नेपाल अफगानिस्तानसँग एक रनले परा…

  • खराब आचरण : पतनको मार्ग

    खराब आचरण : पतनको मार्ग

  • संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस

    संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस

  • यस वर्षको वसन्तकालीन यामको हिमाल आरोहणका लागि आरोहण अनुमति दिन सुरु

    यस वर्षको वसन्तकालीन यामको हिमाल आरोहणका लागि आरोहण…

  • सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठक आज, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

    सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठक आज, यस्ता छन् सम्भावित …

  • त्रिवि क्रिकेट मैदानको काम समयमै सम्पन्न गर्न उपप्रधानमन्त्री सिंहको आग्रह

    त्रिवि क्रिकेट मैदानको काम समयमै सम्पन्न गर्न उपप्रधानम…