भारतीय सेनालाई माल्दिभ्स छाड्न तीनमहिने अल्टिमेटम

चीनको भ्रमण सकेर माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु हालै स्वदेश फर्किएका छन् । स्वदेश फर्कनासाथ उनी भारतप्रति आक्रामक देखिएका छन् ।

भारतप्रति कठोर नीति अपनाउँदै मुइज्जुले भारतका ८८ सैनिकलाई माल्दिभ्स छाड्न तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले भारतीय सेनाले मार्च १५ सम्ममा माल्दिभ्स छाडिसक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

यसअघि गत डिसेम्बरमा मुइज्जु र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच कोप२८ सम्मेलनमा भेटवार्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि भारत सरकार आफ्ना सैनिक स्वदेश फर्काउन तयार रहेको मुइज्जुले बताएका थिए ।

तर, यसपटक चीनको भ्रमण गरेलगत्तै मुइज्जु भारतप्रति आक्रामक देखिनुले उनमा चिनियाँ झुकाव झनै बढेर गएको टिप्पणी सुरु भएको छ । त्यसो त उनी चीननिकट नेता हुन् जसले ‘इन्डिया आउट’को नारा लगाउँदै गतवर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन जितेका थिए ।

पछिल्लो समय भारत र माल्दिभ्सबीच कूटनीतिक टकराव बढिरहँदा पनि मुइज्जु भारतप्रति आक्रामक देखिएका हुन सक्छन् । यस्तोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै माल्दिभ्सजस्तै टापुहरूको भ्रमण गर्दै लक्ष्यदीप टापुको प्रचार गरेका थिए । उनले घुमाउरो तरिकाले माल्दिभ्स नभएर अब भारतको लक्ष्यदीप सबैले घुम्नुपर्ने सन्देश दिएका थिए ।

मोदीको सोही ट्विटर पोस्टमा माल्दिभ्सका तीन मन्त्रीले मोदीलाई जोकर, आतंकवादी र कठपुतली भनेका थिए । माल्दिभ्सले ती मन्त्रीलाई निलम्बन मात्र गरेको छ, उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छैन । 

मुइज्जुको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग माल्दिभ्सका २० वटा आर्थिक सम्झौता भएका छन् । मुइज्जुले चीन भ्रमणपछि नै यतिबेला माल्दिभ्सका बिरामीलाई उच्च स्वास्थ्य सुविधा र उपचारका लागि भारत नपठाउने र त्यस्ता बिरामीलाई अब यूएई र मलेसिया पठाइने घोषणा गरिदिएका छन् ।

माल्दिभ्समा भारत र चीन दुवै आफ्नो दबदबा बनाउने कोसिसमा देखिन्छन् । खासमा माल्दिभ्स हिन्द महासागरको यस्तो ठाउँमा छ, जसले यसको रणनीतिक महत्त्व निकै बढाउँछ । यो एउटा महत्त्वपूर्ण बाटोनजिकै छ । जानकारका अनुसार, भारतविरोधी नीति भएका कारण मुइज्जुले आर्थिक मद्दतका लागि चीनतिर हेर्नु स्वाभाविक हो । 

हाल भारतबाट हटाउन खोजिएका भारतीय ८८ सैनिक सन् २०२१ मा माल्दिभ्स पुगेका थिए । भारतले सन् २०१०, २०१३ र २०२० मा क्रमशः दुई हेलिकोप्टर र एउटा विमान माल्दिभ्सलाई उपहार दिएको थियो । ती विमानहरू सञ्चालन र मर्मतका लागि भारतीय सैनिकहरूलाई पूर्वसरकारले माल्दिभ्समा आउने अनुमति दिएको थियो ।

यस कार्यले माल्दिभ्समा बसेर हिन्द महासागरमा चिनियाँ उपस्थितिको निगरानी गर्न भारतलाई सहज भएको थियो ।