काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको भागबन्डा ‘पेचिलो’ बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच ‘गोप्य’ भेटवार्ता भएको छ । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई नेताबिच करिब ४५ मिनेट भएको भेटवार्तामा ‘वान टु वान’ कुराकानी भएको हो । प्रचण्ड–ओलीबिचको सोमबारे भेटवार्तामा मूलत टीआरसी विधेयक र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल भएको बुझिएको छ । कतिपयले यो भेटलाई माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको भागबण्डाको प्रयाससमेत भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन दायाँबायाँ नहुने भनेकाले एमालेको हार निश्चित नै छ । तैपनि हाम्रोतर्फबाट सकिने प्रयास त हुने नै भयो’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘सोमबार प्रधानमन्त्री र हाम्रो अध्यक्षबिच पनि यसबारे केही न केही कुरा त भएको छ तर ठोस रूपमा हामीसमक्ष जानकारी आइनसकेकाले केही भन्न सकिन्न ।’
ती नेताका बुझाइमा दुई नेताको भेटमा एमाले अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको १९ सिटमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेको हुन सक्छन् । यद्यपि प्रचण्ड–ओली भेटवार्ताबारे औपचारिक रूपमा दुवै नेताको सचिवालय र नेता निकटस्थहरूले गोप्य नै राखेका छन् ।
बालकुमारी घटनापछि ओली–प्रचण्डबिच यो पहिलो भेटवार्ता भएको हो । शुक्रबार ईपीएस विवादमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवाको मृत्यु हुनुका साथै मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी आगजनी भएको थियो ।
पछिल्लो समय (प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि ) प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबिच औपचारिकताबाहेक सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको थिएन । एमालेकै सहयोगमा तेस्रो कार्यकालमा लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, सुन तस्करी हुँदै एनसेलजस्ता भ्रष्टाचार प्रकरण उधिन्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर ती कतिपय प्रकरणमा एकअर्का दल र तिनको नेतृत्व वर्गसमेत मुछिएका समाचारहरू आइरहेका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला चलाइ नै रहेका छन् ।
राजनीतिक रूपमा अध्यक्ष ओली वर्तमान गठबन्धन सरकार जसरी पनि हटाउन चाहन्छन् भने प्रचण्ड यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर गठबन्धनको सहमतिअनुसार आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न चाहन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रका मूल मुद्दा सम्बोधन गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने विषयमा भने दुवै नेताको व्यवहारमा जेजस्तो भए पनि भाषणमा ‘टोन’ मिलेको देखिन्छ । हिन्दु राष्ट्रसहित राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा भइरहेका गतिविधि निस्तेज पार्नेदेखि टीआरसी विधेयक अघि बढाउने लगायतका मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको बोलीमा लगभग एकरूपता नै देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हुटहुटी बढेको छ । त्यसका लागि टीआरसी विधेयक अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट उनले पहल गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि उक्त विधेयक चाँडै अघि बढाउनुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ तर विधेयकमा राख्ने भाषामा एमाले र माओवादीबिच एकरूपता छैन । एमालेले तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा पीडित केन्द्रित भएर विधेयकलाई कानुन बनाइ क्षतिपूर्ति र भरणपोषण दिनुपर्ने अडानमा छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विधेयकको ‘पीडित केन्द्रित’ भन्ने शब्दमा सहमत भई नसकेको अवस्था छ ।
तारिफ र ढाडस !
यही परिवेश र सन्दर्भमा सोमबार जुन दिन प्रचण्ड–ओली बालुवाटारमा गोप्य भेटवार्ता भयो, सोही दिन नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर राजधानीमा कार्यक्रम राखेको थियो । जुन कार्यक्रममा तत्कालीन शान्ति सम्झौतामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई निम्त्याइएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठदेखि लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारी हुँदै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समेत वक्ताका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा नेताहरूले तत्कालीन समय (२०३३) सालमा कांग्रेस नेता बीपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर काठमाडौँ फर्केको घटनाको स्मरण मात्रै गरेनन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त समकालीन राजनीतिका नेताहरू कुनै न कुनै रूपले बीपी स्कुलबाट दीक्षित भएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरे ।
त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वको उच्चतम राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको भन्दै जनताको बिचमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताए । त्यसको जिम्मेवारी लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरूकै भएको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा नयाँ सङ्कल्प गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप व्याख्या गर्दै भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म मानवजातिले विकास गर्न सकेकै छैन । यो कुरालाई जनतासमक्ष लानुपर्थ्यो त्यो हामीले सकेनौँ ।’
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत शान्ति, विकास र समृद्धि दिन समकालीन नेताहरू लाग्नैपर्ने र यो कार्यक्रमलाई एउटा नयाँ प्रतिबद्धता र सङ्कल्प लिने दिनका रूपमा लिन जरुरी ठानेको प्रचण्डले बताएका थिए । बालकुमारी घटनामा केही रहस्य हुनसक्ने भन्दै लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा आफूले बुझेको बताएका प्रचण्डले संविधान, शान्ति विकास र समृद्धिप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीको व्यक्त विचारप्रति समर्थन जनाउनुका साथै आफू जे जसरी प्रधानमन्त्री भएको र विश्वासको मत पाए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा सहमतिबाटै अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
‘प्रतिपक्षलाई लेखा समितिबाहेक अरू दिने हाम्रो प्रचलन थिएन । यो पटक तीनवटा संसदीय समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने सहमति गरियो र यसका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुङ्ग्याउन सहमति गरिएको हो’, प्रचण्डले थप भने, ‘र अहिले पनि हामी लगातार । अघि यहाँ अपोजिसनको नेताले आफ्नो शैलीमा धेरै कुरा भन्नुभयो । त्यसमा एउटा कुरा विकास, शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र कार्यान्वयनका निम्ति एकताबद्ध हुन तयार छौ भनेर जानुभयो ।’ उनले आफूसहित शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा बेलाबेला बस्ने गरेको पनि सुनाए ।
प्रचण्डअघि बोलेका अध्यक्ष ओलीले संविधान, शान्ति र समृद्धिका पक्षमा आफू साथै रहेको भनेर प्रचण्डलाई ढाडस दिएका थिए । उनले राजतन्त्र पक्षधर गतिविधितर्फ केन्द्रित गर्दै भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी एक छौँ । शान्तिको प्रश्नमा हामी एक छौँ । हुनुपर्दछ । सुशासनको पक्षमा एक छौँ । विकासको पक्षमा हामी एक छौँ ।’
ओलीले देश राजाले नभई जनताले बचाउने भन्दै सिक्किमको उदाहरण पनि दिन भ्याए । ‘सिक्किममा राजा थिए, स्वतन्त्र देश थियो । राजा हुँदा देश बच्दो रहेछ रु देश बचाउने राजाले कि जनताले हो ?’, ओलीले प्रश्न गर्दै राजतन्त्र फेरि आउन नदिने उद्घोष मात्रै गरेनन् आफूहरूको कपाल त्यतिकै नफुलेको बताए । ‘हाम्रो कपाल त्यतिकै फुलेको छैन । हामी राजतन्त्र आउन दिँदैनौँ । यो देशमा तानाशाह सिस्टम ल्याउन दिँदैनौँ’, ओलीको भनाइ थियो ।
प्रतिकिर्या