विवादास्पद टेरामक्स प्रविधि खरिद सिलसिलामा बजेट स्वीकृत गर्ने काममा तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटा समेत संलग्न भएको कागजात फेला परेको छ । २५ करोड रुपैयाँको माग भएकोमा मन्त्री बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउने गरी बजेट स्वीकृत गरेको भेटिएको हो । प्राधिकरणको उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजात अनुसार, ७ कात्तिक, २०७५ मा बास्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति प्रदान गरेका हुन् । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट पठाएको सो पत्रमा भनिएको छ– ‘त्यस प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि अनुरोध भई आएकोमा यसैसाथ संलग्न परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७५–७–७ को निर्णय अनुसार सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै २३ भदौ २०७४ मा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि स्थापना गराउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए, तर दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको निर्णयमा ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ वाक्य घुसाउँदै । त्यो वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय लिए पनि खरिद गर्नुअघि अध्ययन प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएको थियो । २०७४ मंसीरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने भने गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयकै सहजीकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।
१९ असोज, २०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेश गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अघि बढाएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १० मा ‘दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने’ शीर्षकमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयवस्तु परेको हो । उक्त शीर्षकको बुँदा ५ मा ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ एण्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयर सहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षक समावेश छ ।
प्राधिकरणले त्यो कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । पहिलो चौमासिकमा परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्ने भनी १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव थियो । दोस्रो चौमासिकमा परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनी १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्रस्तावमा उसले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्राधिकरण मार्फत नै हुने भनी प्रस्ताव गरेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्तावपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले २५ करोड बजेट स्वीकृतिको माग भएकोमा ७० करोड रुपैयाँको स्वीकृति दिएका थिए । मन्त्री बास्कोटाले संशोधन गरी स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार, परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौताका लागि २० करोड र परामर्श सेवा खरिद तथा कार्यान्वयनका लागि ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेका थिए । श्रोत onlinekhabar !!
प्रतिकिर्या