काठमाडौं – नेपाली नागरिकहरूलाई वैदेशिक भ्रमणको आडमा खाडी मुलुकहरूमा अवैध रूपमा पठाउने र तिनको श्रम शोषण गराउने मानव तस्करीको प्रवृत्ति फेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मौलाउन थालेको छ। विगतमा सुरक्षाका लागि कडाइ गरिए पनि पछिल्लो समय अध्यागमन कर्मचारी र बिचौलियाहरूबीचको साँठगाँठ झन् बलियो बनेको प्रमाण भेटिएको छ।
सुरक्षा निकाय र अनुसन्धानले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेका आपराधिक गतिविधिहरूविरुद्ध पटक–पटक अनुसन्धान गरे पनि कारबाहीका नाममा भएको कसरत अस्थायी सावित भएको छ। भिजिट भिसामा विशेषगरी यूएई हुँदै कुवेत जान लागेका महिला र पुरुषहरूलाई अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले अवैध रूपमा अनुमति दिँदै आएका छन्।
त्रिभुवन विमानस्थलका केही कर्मचारीहरू यात्रुहरूको पहिचान गर्न ‘कोड वर्ड’ प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छन्। महिलाहरूका लागि ‘एल’ र पुरुषहरूका लागि ‘एस’ कोड राखिएको छ। यही संकेतका आधारमा भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका यात्रुहरूलाई छुट्याइने र तिनबाट मनलाग्दी रकम असुल्ने गरिएको छ। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार एक जना महिलाबाट ४० हजार र एक जना पुरुषबाट २० हजार रुपैयाँसम्म असुलिएको भेटिएको छ।
यी कोड वर्डहरूले सञ्जालका सदस्यहरूलाई यात्रु को हो भन्ने जानकारी सजिलै गराउँछ। महिला यात्रुलाई यूएई हुँदै कुवेत पुर्याइन्छ, जहाँ उनीहरूलाई घरेलु कामदार बनाइन्छ र श्रम शोषण गरिन्छ। यी महिलाहरूको अवस्था निकै दयनीय हुने गरेको छ। मानव बेचबिखन ब्युरोको अनुसन्धान अनुसार पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विदेश गएका ४७ महिला अझै नेपाल फर्किएका छैनन्।
यसअघि पनि अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारीहरूले बिचौलियासँग मिलेर नेपाली नागरिकहरूलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने काम गरेका थिए। २०८० मंसिरमा अध्यागमन अधिकृत नरबिर खड्कासहित ९ जनाविरुद्ध फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसा जारी गराएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
आरोपितमध्ये विमल पौडेल, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागोसमेत रहेका थिए। उनीहरूले सफाइ पाएपछि फेरि विमानस्थलमै कार्यरत छन्। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ उठाएको प्रमाण भेटिएको थियो।
नेपाल सरकारको अध्यागमन विभागसँग विदेश जाने यात्रुहरूको एकीकृत तथ्यांक त छ, तर उनीहरू फर्किए कि फर्किएनन् भन्ने व्यक्तिगत विवरण ट्र्याक गर्ने प्रणाली छैन। सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालका अनुसार सन् २०२४ मा भ्रमण र तीर्थयात्राका लागि विदेश गएका पुरुषहरूको संख्या १ लाख ५९ हजार ४३ र महिलाको संख्या १ लाख १५ हजार ३५६ रहेको छ।
तर तिनमध्ये फर्किएका यात्रुहरूको ठोस विवरण हालसम्म उपलब्ध छैन। “हामीसँग फर्किनेहरूको संख्यागत विवरण त छ, तर व्यक्तिगत ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली छैन,” ढकाल भन्छन्। यस्तो अवस्थामा यात्रुहरू विदेशमा अलपत्र परे पनि राज्यलाई थाहा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
गृहमन्त्रालयको निर्णय अनुसार २०८० माघ १० गतेदेखि लागु गरिएको ६ बुँदे निर्देशन भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त देखिएको थिएन। यस निर्देशन अनुसार विदेश जान लागेकाहरूले दुईतर्फी टिकट र ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको सटही छाप अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने थियो।
तर बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा यात्रुहरूबाट एकतर्फी टिकट लिइन्छ र फर्जी डलर सटहीको छाप लगाइन्छ। यसरी उनीहरूलाई यात्रा अनुमति दिइन्छ। विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार “नियम कागजमा मात्र सीमित छ। वास्तविकतामा सेटिङकै भरमा यात्रुहरू विदेश जान पाउँछन्।”
विगतमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरीहरू त्रिभुवन विमानस्थलमा खटाइएका थिए। उनीहरूले यात्रुहरूको कागजात परीक्षण गर्ने, शंकास्पद गतिविधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर हाल ती प्रहरीहरूलाई विमानस्थल प्रमुखकै सक्रियतामा हटाइएको छ।
निगरानी कमजोर भएसँगै बिचौलिया र कर्मचारीको मनोबल बढेको छ। सुरक्षामा संलग्न अन्य निकायहरू पनि समन्वयविहीन देखिन्छन्। विमानस्थलमा १२८ जना अध्यागमन अधिकृत कार्यरत छन्, जसमा केही अधिकृतहरू अवैध सेटिङमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार समस्याको मूल जरा प्रविधिको कमी र कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी हो। अध्यागमन विभागसँग एकीकृत डिजिटल प्रणाली नहुनु, कर्मचारीहरूको नियमित मूल्याङ्कन नहुनु, र स्वतन्त्र निगरानी टोलीको अभावले मानव तस्करीका गतिविधिलाई मलजल दिएको छ।
यदि तत्कालै अध्यागमन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सकिएन भने भिजिट भिसाको आडमा हुने मानव तस्करी अझ भयावह बन्ला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिकिर्या