विकास

स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड


erastriya बिहीबार, फागुन २२, २०८१

काठमाडौँ, २२ फागुनः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बैठकको विशेष समयमा सांसद मेटमणि चौधरीले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वर्गद्वारी गुठीको समस्या समाधान गर्न सदनको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै यससम्बन्धी तत्काल कानुन ल्याउनु जरुरी रहेकामा जोड दिँदै उहाँले कानुन अनुसार कदम चाल्न सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रञ्जुकुमारी झाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नियमअनुसार महिलाले सचिव हुने अवसर आएको बेला त्यसो हुन नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि अर्थमा महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गराउने काम नगर्न÷नगराउन सम्बन्धि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद अब्दुल खानले नक्कली नोट छाप्ने र ठगी गर्ने गिरोहका नाइकेलाई सप्तरीको स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउन नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले बर्दियाका नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसकेका गुनासो आइरहेका भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रेखा यादवले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नियमअनुसार डा सङ्गीता मिश्रलाई सचिवमा बढुवा नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले डा मिश्रको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदासमेत सचिव नबनाएर समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद रामप्रकाश चौधरीले केही दिन पहिले जङ्गली हात्तीको समूहले लालबन्दीमा किसानको खेतीबाली नष्ट पारेकाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित तरकारीको प्रशोधन गर्ने उद्योग र चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर)को प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले आफूहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खबरदारी गर्दै सच्चा रूपमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै सहिदको वास्तविक सम्मान हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो भन्दै प्राकृतिक स्रोत तथा साधन उपयोग गर्नुपर्ने, ठूलो मात्रामा रहेको यूरोनियमको भण्डारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सिताकुमारी रानाले देशभरका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सुकुम्बासी समाधान आयोगलाई पूर्णता दिन र तत्काल भूमिहिनलाई भूमि उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद महेश बस्नेत, सिता मिजार, मैना कार्कीले विशेष समयमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

ग्वार्कोस्थित फ्लाईओभरको मुख्य संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न
ग्वार्कोस्थित फ्लाईओभरको मुख्य संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न

जेठ ३२, २०८२

सुुनकोशी मरिन डाइभर्सन समयमा नसकिए ठेक्का तोडिनेछः प्रधानमन्त्री
सुुनकोशी मरिन डाइभर्सन समयमा नसकिए ठेक्का तोडिनेछः प्रधानमन्त्री

जेठ १९, २०८२

पुल भाँचिएपछि यात्रुको बिचल्ली, छैन वैकल्पिक मार्ग
पुल भाँचिएपछि यात्रुको बिचल्ली, छैन वैकल्पिक मार्ग

बैशाख ३०, २०८२

चक्रपथ विस्तारको काम केही समयमै सुरु हुन्छः मन्त्री दाहाल
चक्रपथ विस्तारको काम केही समयमै सुरु हुन्छः मन्त्री दाहाल

फागुन २३, २०८१

ताजा अपडेट

  • निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना, अब टालटुले सुधारले हुदैन- डा. बाबुराम भट्टराई

    निजामति विधेयकमा भएको जालसाजी विश्वकै लाजमर्दो घटना…

  • संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्फ लागेका छौं- प्रचण्ड

    संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न…

  • गोकुल बास्कोटाको प्रश्न- राज्यव्यवस्थाका सभापति र सचिव मात्र हुन कि अरु पनि छन् जालसाझीमा ?

    गोकुल बास्कोटाको प्रश्न- राज्यव्यवस्थाका सभापति र सचिव …

  • एसीसी यू-१६ इस्ट जोनको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा, नेपालको सामना मलेसियासँग

    एसीसी यू-१६ इस्ट जोनको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा, ने…

  • कुलिङ पिरियडमा गरिएको झेल बारे छलफलमा सभामुख, दोषीलाई कारवाही गर्न माग

    कुलिङ पिरियडमा गरिएको झेल बारे छलफलमा सभामुख, दोष…

  • सार्वभौम संसदको अपमान भयो, कुलिङ पिरियड नराखी विधेयक अघि बढ्दैन- डा. शेखर कोइराला

    सार्वभौम संसदको अपमान भयो, कुलिङ पिरियड नराखी विधे…

  • नागार्जुनका मेयर बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय

    नागार्जुनका मेयर बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय

  • विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सरकारको आनाकानी, समिति बैठक स्थगित गर्न मन्त्रीको आग्रह

    विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सरकारको आना…