कानुन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अपराधिहरुको संरक्षण गर्ने अड्डाको रुपमा परिणत: Dhurb Shrestha


erastriya शुक्रबार, माघ २५, २०८१

भ्रष्ट देशद्रोही अपराधी नेताहरुलाई समेत मुद्दा चलाउने संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको सरकारी निकाय महा न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मुद्दा नचलाएर अपराधिहरुलाई संरक्षण गर्ने निकायमा परिणत भएको छ । २०४६ सालपछिका अपवाद वाहेकका सवै महा न्यायाधिवक्ताहरुलाई संविधान कानून मिचेरै भएपनि इटा भट्टामा जिउंदै मान्छे पोल्ने, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, दर्ता गरेको वालुवाटारको ११ आना जग्गा मध्ये जम्मा १ आना फिर्ता गरेको देखाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नु नपर्ने प्रहरी र अख्तियारको निर्णय निर्णय विरुद्ध पुनः अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा गर्न नलगाई न्यायाधीश भएकै कारणले उन्मुक्ति दिने, दोहोरो नागरिकता र दोहोरो नराहदानी प्रयोग गर्ने, मानव तस्करी गरेर नेपालीलाई जापान पठाउने, वांसवारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडप्ने, ज्यानमाराको आरोपी, सहकारीका ठग जस्ता ( जिउंदा मान्छे पोलेर मार्ने- मोहम्मद अफताफ आलम- नेपाली कांग्रेस, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वांड्ने- पूर्व प्रधान मन्त्रिहरु- माधव कुमार नेपाल र वावुराम भट्टराई- जसपा र माओवादी पार्टी, ललिता निवासको ११ आना सरकारी जग्गामा जम्मा १ आना जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका मा. न्या. कुमार रेग्मी , दोहोरो नागरिकता र राहदानीको उच्च अन्तर्राष्ट्रीय कुटनीतिक सुविधा लिने - रवि लामिछाने- रा. स्व. पा, मानव तस्करी गर्न उन्मुक्ति पाउने- नारायण वल्लभ अधिकारी- एमाले, छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउने - वशन्त चौधरी र विनोद चौधरी- नेपाली कांग्रेस, हिन्दु युवा नेता काशी तिवारिको हत्यामा उन्मुक्ति पाउने प्रभु शाह- माओवादी पार्टी, सहकारी ठगिमा उन्मुक्ति पाउने पोखराका राजिव पाहारी- एमाले ) राष्ट्रद्रोही र नैतिक पतन हुने काम गर्ने भ्रष्टनेता सांसद , न्यायाधीश र व्यापारिहरुलाई संरक्षण गरेर विश्व जगतमा दण्डहिनताको नमुना मुलुकको रुपमा नेपाललाई चिनाउने ऐतिहासिक काम गरेवापत जनताहरुले यस्ता महा न्यायाधिवक्ताहरु ( विस्तारै महा न्यायाधिवक्ताहरुको नामावली समेत जानकारी गराइने छ ) सवैलाई टुडिखेलको खुल्ला मन्चमा उभ्याएर नागरिक अभिनन्दन गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

 

नोटः हाम्रो अभियानले सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुले गर्ने पदीय दुरुपयोगका विषयमा नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा प्राथमिकता दिइरहेकोले पेशागत रुपमा कानून व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन , निर्माण व्यवसाय र व्यापार क्षेत्रमा गरे भएका विकृति विसंगतिहरुका विषयमा क्रमैसंग नागरिकहरुलाई प्रमाणिक रुपमा नामावली सहित सूसुचित गराउंदै जाने कुरा अवगत गराउन चाहान्छौं।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्चको ठहर
फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्चको ठहर

असार २६, २०८२

भिडियो ईडिट गरी माओवादी नेतृ काे चरित्र हत्या गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीका पिए प्रहरी खोरमा
भिडियो ईडिट गरी माओवादी नेतृ काे चरित्र हत्या गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीका पिए प्रहरी खोरमा

असार २३, २०८२

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको नियुक्त
सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको नियुक्त

असार २३, २०८२

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको फैसला आज आउदै
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको फैसला आज आउदै

असार १८, २०८२

ताजा अपडेट

  • १३३.९५ प्रतिशतले बढ्यो माउन्टेन इनर्जीको खुद नाफा, विद्युत बिक्रीबाट १ अर्ब ३० करोड आम्दानी

    १३३.९५ प्रतिशतले बढ्यो माउन्टेन इनर्जीको खुद नाफा, वि…

  • मन्त्रीसहितका अधिकारीहरुलाई कृषि मल व्यवस्थापन बारे प्रधानमन्त्री ओलीको तीन बुँदे निर्देशन

    मन्त्रीसहितका अधिकारीहरुलाई कृषि मल व्यवस्थापन बारे प्…

  • गोसाइँकुण्ड को  ४४०० मिटर उचाइमा लाग्ने मेलामा  YCL र अखिल (क्रान्तिकारी) को स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

    गोसाइँकुण्ड को ४४०० मिटर उचाइमा लाग्ने मेलामा YCL…

  • रास्वपाले आज रुपन्देही- ३ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आवेदन दिएका ९ जनासँग छलफल गर्दै

    रास्वपाले आज रुपन्देही- ३ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार ब…

  • समाजवादी क्रान्तिका लागि ब्यापक ध्रुबीकरण आवश्यक छ- विप्लव

    समाजवादी क्रान्तिका लागि ब्यापक ध्रुबीकरण आवश्यक छ- वि…

  • टी-२० महिला विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनोट नेपालमा हुने

    टी-२० महिला विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनोट नेपालमा हु…

  • रास्वपाले जनताका कुरा सुन्न साप्ताहिक कार्यक्रम ‘खुल्ला आँगन' सुरु गर्दै

    रास्वपाले जनताका कुरा सुन्न साप्ताहिक कार्यक्रम ‘खुल्ला…

  • रूसको सखालिन क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था घोषणा

    रूसको सखालिन क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था घोषणा