काठमाडौँ, बुधबार। सरकारले अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन गर्ने नीति घोषणा गरेपनि व्यवहारमा यसको उल्लंघन र राज्यशक्तिको दुरुपयोगको एक आपत्तिजनक उदाहरण सार्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–४ का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा–५ की नेहा रौनियारको केसमा देखिएको छ। काठमाडौँस्थित माइती घरमा गत बुधबार भएको अन्तर्जातीय प्रेम विवाहपछि उनीहरूमाथि जातिय हिंसा र दबाब बढ्दै गएको छ। विवाह दर्ता गरिसकेपनि गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख स्तरका अधिकारीको संलग्नतामा उनीहरूलाई अलग गर्ने प्रयास जारी छ।
विवाहपछिको दमन: दम्पत्तिले जातिगत रूपमा पृथक मानिएका चमार र रौनियार समुदायका सदस्य हुन्। उनीहरूले आफ्नो विवाह कानूनी रूपमा दर्ता गराएका थिए। तर, विवाहपछि नै स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र उच्चस्तरीय निकायले उनीहरूलाई धम्की, सामाजिक दबाब र कानूनी दुरुपयोग गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य पार्ने प्रयास गरेको आरोप छ। घटनाक्रममा गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखको भूमिका संलग्न हुन सक्ने बताइएको छ।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव रोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता पनि छ। तर, यस केसले नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तरलाई उजागर गरेको छ। मानवअधिकारकर्मी रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, *"यो केसले देखाउँछ कि राज्यले नै कानूनको पालन गर्नुको सट्टा जातिवादी मानसिकतालाई बढावा दिँदै छ। अन्तरजातीय दम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने ऐन र नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित छन्।"*
दम्पत्तिले आफ्नो सुरक्षा र न्यायको माग गर्दै मानवअधिकार आयोग र प्रधान न्यायाधीश समक्ष गुहार बुझाएका छन्। तर, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुख कार्यालयले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। कानूनविद् अनिता श्रेष्ठले बताइन्, *"विवाह दर्ता भइसकेपछि यसलाई बलपूर्वक खारेज गर्ने प्रयास कानूनी रूपमा अमान्य छ। यस्तो हुँदा पनि उच्चस्तरीय संलग्नता भएको छ भने यो राज्यकै अपराध हो।"
नेपालमा अन्तरजातीय विवाहलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्ने मानसिकता धीरे–धीरे बढ्दै गएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा जातिय दमन र हिंसा निरन्तर छ। यस्ता दम्पत्तिले न केवल परिवारबाट भएर राज्यबाट पनि उत्पीडन झेल्नुपर्ने अवस्था नयाँ चुनौती हो।
सत्येन्द्र र नेहाको केसले नेपालमा कानूनको शासन र सामाजिक न्यायको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गरेको छ। अन्तरजातीय विवाहलाई मात्र नभएर समान नागरिकताको अधिकार कायम गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग समाजसेवी संस्थाहरूले गरेका छन्।
प्रतिकिर्या