गिरी बन्दु को फाइल खुल्यो केपी र पद्मा तानिँदै

काठमाडौं । पछिल्लो समय काण्डैकाण्डका फाइल खुल्ने क्रममा अब ‘गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालि’ अनियमितताबारे जरैसम्म पुगेर हदैसम्म कारबाही गर्नु पर्ने दबाब सत्तारूढ माओवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिन थालेका छन् । जस्का कारण बालकोटको निदहराम भएको उच्च स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । यो फाइल खुलेमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जस्तै नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री एवं एमाले सचिव पद्मा अर्याललाई कारबाही पर्ने निश्चितजस्तै छ । अझै ओलीको सरकारले गरेको ओम्नी काण्ड, यती होल्डिङ्ग्स काण्ड, वाइडवडी काण्डलगायतका सवैको छानबिन गर्ने हो भने उनी उम्किने सम्भावना नै छैन ।

एमाले नेताहरूले लडाकु शिविरको फाइल खोल्न सार्वजनिक चुनौती दिएर प्रचण्डलाई गलाउन खोजेको भन्दै काउन्टर एट्याकका रूपमा माओवादीका नेताहरूले ‘गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालि’ मातहत रहेको २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने विषयको फाइल खोल्नु पर्ने दबाब बढाएका हुन् ।

‘गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालि’ मातहत रहेको २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेको निर्णय गलत रहेको र यस्मा भ्रष्टाचार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको यो निर्णय सर्वोच्च्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत रहेको पनि तथ्य फेला परेको छ । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ गते कम्पनीको जग्गा सुक्री बिक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो ‘दाबीको जग्गाहरू सुक्री बिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्नेलगायत कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा नै राख्नू ।’ यस आदेशविपरीत एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय खड्का र कार्कीभन्दा अगाडि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बांैको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको कानुनविद्को भनाइ छ । ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि यो निर्णय भएको थियो । सर्बोच्च अदालतको परमादेश पछि ओली पदमुक्त भई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

गिरीबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा २ सय ८० बिघा जग्गा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र अन्य एमाले नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय गराइएको माओवादीका कोसी प्रदेशका नेताहरूको दाबी छ ।

तत्कालीन ओली सरकारका भूमि अर्यालसहित शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेकोले आफूले प्रदेशसभा बैठकमा यसबारे आवाज उठाएको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले खुलाएका थिए ।

प्रदेशसभामा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकारको धारणा माग गरिएको थियो । आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने माग प्रदेशसभामा राखेका थिए । उनले प्रदेशसभामा बोल्दै आङ्बोले यो निर्णय राष्ट्रघाती र जनता विरोधी भएको भन्दै निर्णय खारेजको माग गरेका थिए ।

गिरीबन्धु टी स्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन दुई दशकदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत प्रभावमा पार्न खोजेको गिरोहले नसकेपछि ओलीलाई समाएको थियो । त्यसै योजना मुताविक ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि गिरोहको स्वार्थअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो ।

यो जग्गा खरिदमा ओली निकट सुन तस्करीमा नाम मुछिएका तर प्रमाणित नभएका एक व्यापारी मुख्य योजनाकार र लगानीकर्ता रहेको स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । टी–स्टेटको जग्गा किनेर व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन तीन अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताइन्छ । पछिल्लो समय यसबारे सरकारले छानबिन गर्ने सुरसार गरेको बताउँदै गर्दै ओलीको निदहराम भएको बुझिएको छ ।