काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजना/कार्यक्रमको कात्तिक मसान्त भित्र ठेक्का/खरिद सम्झौता नभए बजेट रोक्का हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा बजेट खर्च गर्ने निकायका नाममा ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत पूँजीगत बजेट असारमा हुने भएको छ । सोहीकारण सरकार असारे विकासका नामका बदनाम पनि छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न भन्दै अर्थले बजेटमा परेका आयोजना/कार्यक्रमको पूर्वतयारीको चरणका काम छिटो सक्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम/आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०८० असोजभित्र बोलपत्र आह्वान समेत गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
कात्तिक मसान्त भित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र त्यसको १५ दिन भित्र काम सुरु गर्न कार्यादेश दिनुपर्ने अर्थको निर्देशन छ । यो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका कार्यक्रममा विनियोजन भएको बजेट रोक्का हुने भएको छ ।
मन्त्रालय र निकाय मातहतका पूँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना र जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सहितको विवरण असोज मसान्त भित्र तयारी गरी मासिक प्रगतिको अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थले निर्देशन दिएको छ ।
विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइने छैन । त्यस्ता कार्यक्रममा बजेट निकासा, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधान माग नगर्न समेत अर्थले सचेत गराएको छ । त्यस्तो अनुमति नदिने अर्थले स्पष्ट पारेको छ । अर्थको सहमति विना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न समेत रोक लगाइएको छ ।
स्रोत सहमति पाएका आयोजना ९ महिना भित्र ठेक्का नलाए स्वतः रद्द
अर्थ मन्त्रालयले अब स्रोत सहमतिमा पनि कडाइ गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनाको सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद ३ वर्षको हुनुपर्ने भएको छ ।
स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिना भित्र यस्ता आयोजनाको ठेक्का लाग्नु पर्ने भएको छ । नत्र अर्थले स्वतः सहमति रद्द गर्ने भएको छ । यसअघि नै सहमति दिइएको हकमा समेत यही प्रावधान आकर्षित भएको अर्थले बताएको छ ।
५ करोड माथिका पूर्वाधारको मर्मत ५ वर्षसम्म ठेकेदारबाटै
अर्थले सडक, पुल, बाँध, सिंञ्चाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ५ वर्षसम्म सोही निर्माण कम्पनीबाटै मर्मत हुनुपर्ने गरी सम्झौता गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन समेत भनिएको छ ।
विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा बाहेक दोस्रो त्रैमाससम्म थप निकासा नदिइने अर्थले बताएको छ । बेरुजु फस्यौटलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । पूँजीगत बजेटलाई चालुमा रकमान्तर नगरिने समेत अर्थले बताएको छ ।
असोज मसान्त र आगामी असार महिनामा रकमान्तर नहुने समेत अर्थको भनाई छ । राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तणकारी आयोजना र बहुवर्षिय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न समेत रोक लागेको छ ।
नयाँ सवारी नकिन्नू, काम नलाग्ने सवारी ६ महिना भित्र बेच्नू
यस आवमा सरकारले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्तामा खर्च नलेख्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ सवारी साधन नकिन्न, फर्निचर र फर्निसिङ पनि खरीद नगर्न भनिएको छ । मर्मत गर्दा पनि सञ्चालनमा नआउने सवारी, फर्निचर, कम्प्यूटर, ल्यापटप ६ महिना भित्र बेच्नु पर्ने भएको छ ।
कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा मात्र विदेशमा जान समेत अर्थले निर्देशन दिएको छ ।
खारेज हुने निकायको काम मंसिरसम्म सक्नु पर्ने
बजेटमा उल्लेख भए अनुसार खारेज गरिने, पुनर्संरचना गरिने र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको काम मंसिर मसान्त भित्र सक्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारी कार्यालयले सकेसम्म कार्यालय प्रयोजनमा खाली भएका सरकारी भवनलाई नै प्राथमिकता दिन समेत अर्थले भनेको छ । त्यसो हुन नसके व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिन भनिएको छ ।
प्रतिकिर्या