समाचार

संघीयता खर्चिलो हैन, सस्तो शासन प्रणाली हो, कसरी ?


erastriya मंगलबार, साउन ०२, २०८०

 

संघीयताको लागत गणना गर्ने कुनै सर्वसम्मत विधि संसारमा छैन । तर, नेपालका सन्दर्भमा तीनवटा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त यसमा आकर्षित हुन्छन्। ती हुन्– प्रतिस्थापन लागत, तुलनात्मक सुधार लागत र अवसर लागत । यी तीनवटै आधारबाट हेर्दा नेपालको संघीयता एकात्मक प्रणालीभन्दा धेरै सस्तो देखिन्छ ।

राजनीतिमा ‘शक्ति’ को बहस हुन्छ नै । शक्ति के हो ? शक्तिको स्रोत र चरित्र के हो ? यो कहाँबाट कसरी आउँछ ? कहाँनेर कस्तो तरिकाले बस्न रुचाउँछ ? कहाँनेर र कति मात्रामा राख्न उचित हुन्छ यसलाई ? शक्ति कुनै एक ठाउँ हुनु राम्रो हो कि धेरै ठाउँ ? छरिनु राम्रो हो कि एकीकृत हुनु राम्रो हो ? शक्तिको कस्तो चरित्र उचित हो र कस्तो चरित्र अनुचित ? यी राजनीतिका सर्वकालिक प्रश्न हुन्।

लोकतन्त्र र संघवादको बहसभित्र पनि यी प्रश्न आधारभूत रूपमा हुन्छन् । जुनकुनै प्रकारको अलोकतान्त्रिक, निरंकुश वा तानाशाही शासन प्रणालीले शक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा केन्द्रिकृत हुनु उचित ठान्दछ । लोकतन्त्रले त्यसको ठीक विपरीत शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा विश्वास गर्दछ ।

अलोकतन्त्रमा कुनै धर्मगुरु, राजामहाराजा, परिवार, सैनिक शासक वा कुनै एकदलीय शासकमा सबै शक्ति केन्द्रिकृत हुन्छ । त्यस्तो सोच वा विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूले त्यही चाहन्छन् । उनीहरूलाई शक्तिको निक्षेपण, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन मन पर्दैन ।

लोकतन्त्रमा भने शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ । आम जनतालाई सार्वभौम भनिन्छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको अन्तिम स्रोत भोट हो । जति सुकै शक्तिशाली, बलियो भनिएको व्यक्ति वा दल किन नहोस्, मतादाताबाट भोट पाएन भने उसको शक्ति सकिन्छ । मतदातामा यस्तो अन्तिम शक्ति हुनु भनेको प्रकारान्तले राज्यको शक्ति प्रत्येक नागरिक वा मतदातामा छरिनु हो । अर्थात् अलोकतन्त्रले शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ, लोकतन्त्रले शक्तिलाई बढीभन्दा बढी छर्न चाहन्छ । सार्वभौम शक्ति मात्र हैन, राजकीय शक्ति पनि लोकतन्त्रमा अनेक संस्था र निकायबीच छरिएको हुन्छ ।

ठीक यही कुरा संघवादको बहसमा पनि जोडिन्छ । राज्यको कति वटा तह हुनु राम्रो हो ? राज्यको एउटै तह, केन्द्रीय तहमा नै सबै शक्ति राख्नु राम्रो हो कि राज्यका धेरै, कम्तीमा दुई वा दुईभन्दा बढी तह बनाएर शक्तिलाई छर्नु राम्रो हो ? यो प्रश्नमाथिको बहस नै संघवादको सार हो ।

जसरी अलोकतान्त्रिक सोचले शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ, त्यसैगरी संघीयता विरोधी, एकात्मकतावादी सोचले पनि शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ । ठीक त्यसैगरी, जसरी लोकतन्त्रले शक्तिको छरिने प्रक्रियालाई मन पराउँछ, त्यसैगरी संघवादले शक्तिको निक्षेपण चाहन्छ ।

तसर्थ यो बहस र संघर्ष अनन्त छ । दार्शनिक दृष्टिकोणमै यसबारे दुई धार छन् । पहिलो दृष्टिकोणले भन्छ– शक्ति छरिनु भनेको शक्ति नहुनु बराबर हो । त्यसलाई कुनै एक ठाउँमा ल्यायो भने मात्रै त्यो शक्ति हुन्छ, शक्तिबाट प्राप्त हुनु पर्ने अभिष्ट हासिल हुन्छ । अर्को दृष्टिकोणले भन्छ– शक्ति कुनै एक ठाउँमा हुनु भनेको विनाश निम्त्याउनु हो । जहाँ जति धेरै शक्ति हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै ठूलो क्षति हुने सम्भावना हुन्छ । परम शक्तिले चरम भ्रष्टता निम्त्याउँछ।

यी दुई दृष्टिकोणबीचको संघर्ष अहिले नेपालमा पनि जारी छ । संघीयताको विरोध गर्नेहरू शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् र ती कुनै न कुनै प्रकारले अलोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास गर्दछ । जस्तो कि, संघीयताको विरोध गर्नेहरू कि राजावादी छन् कि राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाजस्ता शास्त्रीय साम्यवादी छन् ।

कुरा प्रष्ट छ कि यी दुवै शक्ति अलोकतान्त्रिक हुन् । राजावादी विचारले कुनै वंशको, कुनै परिवारको, कुनै एक व्यक्तिमा शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ । साम्यवादले कुनै एक पार्टीको कुनै एक नेतामा शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संघीयताको विरोध प्रकारान्तले लोकतन्त्रकै विरोध हो । शक्तिलाई एकीकृत गरी हत्याउन चाहने मानसिकताबाट आएको हो यो ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य र महानता नै यही हो कि, यसले स्वयं लोकतन्त्र विरोधी विचारलाई पनि चलखेल गर्ने अवसर दिन्छ । निरंकुश राजतन्त्र वा एकदलीय साम्यवादी शासन प्रणालीमा त्यस्तो मौका हुँदैन। त्यहाँ कुनै विचार राखेवापत मान्छेले ठूलो जोखिम उठाउनुपर्दछ । जिउधनमै तलबितल पर्न सक्दछ । जेल जानुपर्ने, देश निकाला हुनुपर्ने, यातना खप्नुपर्ने वा मारिनुपर्ने हुन सक्दछ।

नेपालका अलोकतान्त्रिक र संघवाद विरोधीहरूले समेत लोकतन्त्रको यो फाइदा उठाइरहेका छन् यहाँसम्म कुरा ठीकै छ । कसैको राजनीतिक सोच र विचारधारा नै संघवाद विरोधी छ, लोकतन्त्र विरोधी छ भने त्यो उसको वैचारिक स्वतन्त्रता भयो । कसैले टाउको दुखाउन जरुरी भएन । त्यो स्वयं उसको सीमा हो, उसको कमजोरी र दुर्बलता हो ।

तर, बिडम्बनाको कुरा कहाँ छ भने तिनले संघीयता खारेज गर्ने मनसायका लागि यो प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने तर्क दिइरहका छन्, जो सरासर झुठो हो । अझ दु:खको कुरा, संघीयता विरोधीले त यस्तो भ्रम फैलाउने नै भए । सायद यो उनीहरूको राजनीतिक धर्म भयो होला । तर, संघीयता पक्षधर हुँ भन्नेहरू समेत ‘अँ हो, यो प्रणाली अहिले खर्चिलो त हुन्छ’ भन्दै उल्टो कुरा गर्दै हिँडिरहेका छन् । भ्रमित र प्रतिरक्षात्मक बनेका छन् ।

के संघीय शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली भन्दा खर्चिलो हुन्छ ? यदि, हुन्छ भने त्यो कसरी ? त्यसको आधार के हो ? हिसाबकिताब कसरी गरिएको हो ? लागत र प्रतिफल गणनाको विधि के हो ? त्यो भन्न सक्नुपर्‍यो । यथार्थमा संघीय शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा महँगो हुन्छ भन्ने पुष्टि छैन ।

दोस्रो कुरा– देशको बढ्दो आर्थिक संकटलाई संघीयतासँग जोड्न खोजिएको छ । देशमा आर्थिक संकट चर्किंदै गएको कुरा सत्य हो तर के यस्को कारण संघीयता नै हो त ? हो भने कसरी ? अरु कारण नहोलान ? कुशासन र भ्रष्टाचार पो हो कि ? उत्पादनहीन र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र पो हो कि ? उद्यमशीलताको अभाव पो हो कि ? भूमण्डलीकरणको युगमा श्रम दक्षता, पुँजी, प्रविधि र लागतस्तरमा अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको पो हो कि ? सरकारले अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बजारप्रणालीमा आबद्ध गर्न यथोचित नीति लिन र सन्धी सम्झौता गर्न गर्न नसकेको पो हो कि ?

देश खराब राजस्व तथा कर नीति र प्रशासनको शिकार भएको पो हो कि ? अर्थतन्त्र खराब हुनुको यति धेरै कारण हुन्छन्, त्यसको एक मात्र कारण संघीयता हो भनेर तिनले कसरी भन्न सके ? त्यसको आधार के हो ? कस्ले गर्यो यसबारे आधिकारिक अध्ययन ? कुन प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्छ यसलाई ?

स्वास्थ्य विज्ञानमा एउटा भनाइ हुन्छ– ‘मल्टी अर्गान फेलर’ अर्थात् एकसाथ धेरैवटा अंगले काम नगर्नु । त्यस्तो बेला केलाई दोष दिने ? कुन अंगको कारणले बिमारीको मृत्यु भयो भन्ने । जुन अंगलाई दोष दिए वा जिम्मेवार ठाने पनि हुन्छ किनकि, एक साथ धेरैले काम गर्न छोडेको हुन्छ । तर, त्यहाँनेर पनि सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ– सुरुमा कुन अंगमा गढबढी देखिएको थियो, जसको कारणले अरु अंगहरू पनि फेल हुँदै गए । हो, यदि देश साँच्चै आर्थिक रूपमा असफल भयो भने त्यसको धेरथोर दोष संघीयताले पनि बोक्न पर्ला तर, के संघीयता नै मुख्य कारण हो त ?

त्यसो भए अर्को प्रश्न उठ्छ– के संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघि देशको आर्थिक अवस्था राम्रो थियो ? राजनीतिक, सामाजिक कुटनीतिकलगायत अन्य परिवेश राम्रो थियो ? पटक्कै थिएन । २०७४ को स्थानीय चुनावपछि पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । अर्थात् देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पनि भएको छैन, भरखरै ६ बर्ष मात्र हुँदैछ ।

देशको आर्थिक प्रवृति हेर्ने हो भने करिब ४० बर्षदेखि उस्तै छ । त्यस अघि झनै खराब थियो । ऋण आजबाट लिन थालिएको हैन । पञ्चायतकालकै उत्तरार्धबाट थालिएको हो । साँच्चै भन्ने हो भने पञ्चायत वा राजतन्त्रले गरेका भनेका सबै ठूला विकास वैदेशिक सहयोग र अनुदानमा आधारित थिए ।

जस्तो कि निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतकालीन विकासको सबैभन्दा ठूलो विकास योजना महेन्द्र राजमार्गलाई मानिन्छ । ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यसको कुनै पनि खण्ड नेपाल आफैले बनाएको हैन । काकरभिट्टा–ढल्केबर खण्ड भारतले, ढल्केबर–पथलैया खण्ड तत्कालिन सोभियत संघले, पथलैया–हेडौंडा खण्ड एडीबीले, हेटौडा– नारायणघाट खण्ड अमेरिकाले, नारायणघाट–बुटबल खण्ड बेलायतले, बुटबल–कोहलपुर–बनबासा खण्ड भारतले बनाइदिएका थिए । बरु लोकतन्त्रमा नेपाल सरकारले मध्यपहाडी, हुलाकी र चुरे राजमार्ग आफैँ बनाउँदै छ ।

घाटा बजेट बनाउने प्रचलन पनि लोकतन्त्र आएपछिको, संघीयतापछिको हैन, राजतन्त्र र पञ्चायतकालदेखि कै हो । ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ को नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कुरा मान्न थालिएको, निजीकरण र नवउदारवादी नीति अघि बढाइएको पनि राजतन्त्र र पञ्चायतकालकै उत्तरार्धमा हो । राजा वीरेन्द्र र मरिचमान सिंह मरेर गए तर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी जिउँदै छन्, त्यो बेलाका अर्थमन्त्री, भनुन् उनले हो कि हैन ?

हाम्रा समस्याहरू यति लामो समयदेखि सञ्चित छन् । पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि कांग्रेस–कम्युनिस्टजस्ता दलहरूले देशमा उल्लेखनीय विकास र सुधार गर्न नसकेको सत्य हो तर यी सबै कुराको दोष एक दशक नपुगेको संघीयतालाई बोकाउनुपर्ने हो र ? हैन । त्यसो गर्नु बिल्कुलै न्यायोचित हुँदैन ।

अहिले देशको आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न छोडेको छ । यो आर्थिक बर्षको ८ महिनामा मात्रै करिब १ खर्बको चालु खर्च घाटा भएको तथ्यांक आएको छ । अब यो कुरा विचार गरौं कि चालु खर्चका स्रोत केके हुन् ? कहाँकहाँ भएको होला खर्च ? कहाँ-कहाँ बढेको होला ?

प्रथम संघीयताअघि करिब ४००० पालिका थिए, अहिले ७५३ वटा छन्, यो बढेको हो कि घटेको ? बुझ्न के जरुरी छ भने पालिकाहरू अहिले जुनस्तरमा बलियो छन्, जसरी स्थानीय विकास तीव्र छ, त्यो संघीयताकै योगदान हो । संघीयता भनेको केबल प्रदेश हैन । राज्यका तहहरूबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड पनि संघीयता नै हो । पालिकाहरूको व्यवस्था र सबलीकरण पनि संघीयता नै हो । संघीयताले खर्च बढायो भन्नेहरूले यो पाटो कहिल्यै उजागर गरेको देखिन्न ।

भन्न सकिएला– त्यतिखेर पालिकालाई बजेट दिन पर्दैनथ्यो, संख्या धेरै भएर के भो ? त्यो त झन ठूलो अन्याय हो । पालिकाहरूलाई बजेट नदिने हो भने तिनले कहाँबाट काम गर्थे ? काम नै गर्दैनथे वा गर्नु थिएन भने ती खडा किन गरेको ? स्थानीय लोकतन्त्रको भ्रम दिन ? विकेन्द्रीकरणको भ्रम दिन ? त्यसो गर्नु ठीक थियो त ? नि:सन्देह थिएन ।

पालिकाहरूलाई बजेट दिनै पर्छ नत्र कसरी काम गर्छन् तिनले ? तिनको भिन्नै राजस्व, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति त छैन ? पैसा छाप्न भिन्नै राष्ट्र बैंक त छैन ? पालिकाहरूलाई बजेट नदिने हो भने कसरी गाउँमा पैसा पुग्छ ? अर्थात् करिब ४००० पालिकालाई संघीयताले ७५३ मा झारेको छ, यो खर्च बढेको हैन, घटेको हो । ठीक त्यही कुरा बीचका निकायबारे आउँछ– ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल थिए । १९ बिचौला राज्य संरचना थिए, ती सबैलाई ७ प्रदेशले प्रतिस्थापन गर्यो भने खर्च घट्यो कि बढ्यो ?

यहाँनेर प्रश्न उठ्ला– अञ्चल र विकास क्षेत्रको प्रदेशसभा थिएन नि त ? तर, सबै मन्त्रालयका क्षेत्रीय निर्देशनालय र अञ्चल कार्यालय थिए । विकास क्षेत्र प्रमुखको पद थियो । अझ पञ्चायत र राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा त अञ्चलाधिसको कार्यालय नै थियो । अञ्चलाधिशहरुले अहिलेको मुख्यमन्त्रीले भन्दा कम शक्ति, स्रोत, साधन प्रयोग गर्थे ? झन धेरै गर्थे ।

त्यो बेला ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ती सबैमा सबै मन्त्रालयका तहगत कार्यालय र निर्देशनालय हुनु, क्षेत्रीय प्रमुख र अञ्चलाधीश हुनु र अहिले ती सबै खारेज हुनु खर्च बढेको हो कि घटेको ? त्यतिखेर ती सबै अनिर्वाचित हुन्थे, अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचित छन् । लोकतन्त्रमा अनिर्वाचितभन्दा निर्वाचित पदहरू हुनु राम्रो हो ।

चालु खर्च बढ्नुको अर्को मुख्य कारण– ७७ वटा जिल्ला संचरना, सिडियो, एसपी र अन्य जिल्लागत कार्यालय हुन् । हिजो यी ७५ वटा थिए । यी संघीयताले सिर्जना गरेका हैनन् । पञ्चायत र राजतन्त्रले नै सिर्जना गरेका हुन् । संघीयतामा २ वटा थपिएका मात्र हुन् ।

अनौठो कुरा के छ भने संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नेहरू यी ७७ जिल्ला खारेजी र जिल्लास्तरमा संघीय मन्त्रालयका कार्यालय खारेज गर्ने कुरा कहिल्यै गर्दैनन् । उनीहरूका लागि ७ प्रदेश धेरै हुन्, ७७ जिल्ला थोरै हुन् किनकि, ती राजतन्त्रले सिर्जना गरेका हुन् ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ– निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतले सिर्जना गरेका संरचनाप्रति उनीहरूको विशेष मोह देखिन्छ । यदि, खर्चकै पीर हो भने राष्ट्रपतिको तलबभत्ता भन्दा र दरबारको खर्च १०० गुणा बढी थियो, यो कुरा ती कहिल्यै उठाउँदैनन् ।

आजको मुख्य आवश्यकता यथार्थमा जिल्ला संचरना खारेज गर्नु हो । त्यसका सबै समन्वयकारी अधिकार प्रदेशमा ल्याउनु र कार्यकारी अधिकार पालिकामा हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक छ । चालु खर्च घटाउने दृष्टिकोणबाट यो अत्यावश्यक छ ।

जहाँसम्म प्रदेशसभाहरू ठूला भए भन्ने गुनासो छ त्यो ठीक हो । प्रदेशमा ७ जनाको मन्त्रीमण्डललाई ठूलो भन्न मिल्दैन । तर, जथाभावी मन्त्रालय फोडेर भागबन्डा गर्ने कुरा गलत हो । यी त राजनीतिक विकृति हुन् । संघमा एउटै सरकार छ । तर, संघमा पनि यो विकृति छ । फेरि संघीयतामा यस्तो प्रकारको संसदीय प्रणाली हुनु पर्दछ भन्ने छैन । यो त संसदीय प्रणाली र अनैतिक राजनीतिले जन्माएको विकृति हो । यसका लागि दल र नेताहरू दोषी छन्, यसको दोष संघीयतालाई दिनु हुँदैन । दिन मिल्दैन ।

यस्ता प्रदेश सभा खारेज गरेर पनि संघीयता चल्छ, अझ राम्रो हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नरको प्रणालीमा जाने हो भने मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखजस्ता दुईवटा पद नै चाहिँदैन । पलिकाका प्रमुख , उपप्रमुख नै प्रदेशसभाका सदस्य हुने नियम बनाउने हो भने न भिन्नै प्रदेशसभा चाहिन्छ, न तिनलाई भिन्नै तलबभत्ता नै दिनु पर्छ । बरु प्रदेश र पालिका बीचको सम्बन्ध र समन्वय झनै राम्रो, बलियो हुन्छ ।

संघीयता विरोधी तत्वहरू यस्ता सुधारका पाटो देख्न चाहँदैनन् । यस्ता विषयमा एक शब्द बोल्दैनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनीहरूलाई खर्च बढेको चिन्ता हैन, त्यसबाट उत्पन्न जनबितृष्णामा खेलेर एकात्मक र निरंकुश शासनव्यवस्थामा फर्किने वातावरण बनाउनु छ । उनीहरूलाई राम्रो देश र सुखी जनता चाहिएकै हैन, राजा, निरंकुशता, शक्तिको केन्द्रीकरण र एकात्मकता चाहिएको हो । कुनै एक परिवारको दासता चाहिएको हो ।

संघीयताको आर्थिक लागत कसरी हिसाब गर्ने ? केका आधारमा मंहगो वा सस्तो भन्ने ? जस्तो कि यसपटक राजस्वले चालू खर्च नधान्नुको कारण राजस्व कम उठ्नु, विशेषतः आयात र भन्सार महशुल घट्नु देखिन्छ । भन्सार किन घट्यो भन्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेर सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो– के यो दोष पनि संघीयताकै हो त ?

यसबीच बढेको ऋण अर्को प्रमाण देखाउन सक्दछन् । तर, बुझ्न’पर्ने कुरा के छ भने संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघि नै ऋण ६ खर्ब भन्दा बढी भइसकेको थियो, त्यही बढ्दै गएको हो, के त्यो दोष पनि संघीयताको हो त ? अर्को कुरा ऋणबाट चालू खर्च गर्न पाइन्न भन्ने नियम छ ।

खासमा यी कुनै विश्वासनीय प्रमाण हैनन । संघीयताको लागत गणना गर्ने कुनै सर्वसम्मत विधि संसारमा छैन । तर, नेपालका सन्दर्भमा तीनवटा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त यसमा आकर्षित हुन्छन्। ती हुन्– प्रतिस्थापन लागत, तुलनात्मक सुधार लागत र अवसर लागत । यी तीनवटै आधारबाट हेर्दा नेपालको संघीयता एकात्मक प्रणालीभन्दा धेरै सस्तो देखिन्छ ।

कसरी त ?

प्रथमतः प्रतिस्थापन लागतकै कुरा गरौं– ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चललाई संघीयताले प्रतिस्थापन गर्‍यो । ७ प्रदेश मात्र भए । ४००० पालिका प्रतिस्थापन भए, ७५३ भए । यो त सीधै सस्तो भयो ।

दोस्रो– अझै धेरै प्रतिस्थापन र सुधारको सम्भावना बाँकी छ । ७७ जिल्ला र जिल्ला तहका सबै संरचना खारेज गर्न सकिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने १६५ निर्वाचन क्षेत्र खारेज हुन्छ । जिल्ला खारेज गरी पालिकालाई जिल्लाको अधिकार दिँदा पालिकालाई अझै ५०० जतिमा झार्न सकिन्छ ।

अन्य राज्ययन्त्रको पनि पुनर्संरचना हुन सक्दछ । जस्तो–माओवादी विद्रोह अघि सशस्त्र प्रहरी थिएन । अब त्यो चाहिन्छ कि चाहिन्न ? नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई एउटै संगठन बनाउँदा भयो ।

संघले सीमित विभाग र कार्यालय राखेर सबै अधिकार प्रदेश र पालिकामा दिने हो भने अधिकांश संघीय विभाग र त्यसका जिल्लास्तरका कार्यालय खारेज हुने भए । कार्यगत एकाई प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई ढाल्ने र सबै कामलाई डिजिटलाइेजसन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमै ठूलो कटौती हुन्छ ।

माओवादी विद्रोह अघि करिब ४८ हजारको सेना थियो, अहिले करिब ९८ हजार छ । के यी सबै काम संघीयताले गरेका हुन र ? राज्य पुनर्संरचना गर्दा यी सबै चिजलाई नयाँ ढंगले मिलाउन सकिन्थ्यो ? किन नगरेको, कसको दोष हो यो ? यो त सरकार, नेता र दलहरूको कमजोरी हो । त्यसको दोष पनि संघीयतालाई दिने हो ? कांग्रेस–कम्युनिस्ट जस्ता दलहरूको अल्प सोच र असक्षमताको दोष संघीयतालाई दिने ?

तेस्रो– अवसर लागतका दृष्टिकोणले हेरौं । यदि संघीयता कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो भने क्षेत्रीय असन्तुलन अझै कति भयावह हुन्थ्यो होला । संघीयताले त जनसंख्याको असमान वितरण र क्षेत्रीय असन्तुलन रोक्न सकेको छैन, अझै यो पनि खारेज गर्दा त्यो पाटो कस्तो होला ?

पालिकाका कार्यालय भवन राम्रा बने, गाडी पुग्यो भन्ने चिन्ता छ केही मान्छेलाई । ती ठाउँमा सामान्य सुविधा पुग्नु नराम्रो हो र ? यदि, सुविधा नपुग्ने हो भने को बस्छ त्यो ठाउँमा ? अनि मान्छे कोही गाउँमा बसेनन् भने कसरी प्रयोग हुन्छ त्यहाँको जमिन र स्रोत साधन ? पहाड र गाउँबाट तराई र शहरमा बसाइँसराइको प्रवृत्ति नेपालमा २०२० सालतिरबाट तीव्र भएको हो । संघीयताले बरु थोरै रोकेको छ यसलाई ।

अर्को कुरा, खर्चको कुरा गर्दा राज्यको मात्र खर्च हैन नि । नागरिकले सेवा सुविधा लिँदा लाग्ने पनि त खर्च हो । सबै काममा सबै मान्छे काठमाडौं आउनुपर्‍यो भने नागरिकको कति खर्च हुन्छ ? त्यसलाई महँगो भनिन्छन् कि कस्तो ? कस्ले हिसाब राख्ने हो ? अझै जनताले नागरिकता बनाउन जिल्ला धाउनुपर्छ । कतिपय जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न र फर्किन नै ७ दिन लाग्छ । के त्यो राम्रो हो त ? जिल्ला खारेज गरेर पालिकाबाटै नागरिकता दिने प्रचलन किन नबनाउने ?

संघीयताले खर्च बढाउँछ भन्ने कुरा खै कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । मेरो हिसाब र विश्लेषण पद्धतिमा त्यो बेतुकको कुरा हो । राजावादी र शास्त्रीय कम्युनिस्टले त यो भन्छन् नै । किनकि, त्यो उनीहरूको सोच, विचारधारा हो । किनकि, उनीहरू शक्तिको केन्द्रीकरण चाहनेहरू हुन् । उनीहरूको दिमागको फरम्याट नै त्यस्तै हुन्छ ।

तर, स्वयं लोकतन्त्रवादीहरू स्वशासन, सुशासन, स्वायक्तता र शक्तिको निक्षेपण चाहनेहरू भ्रमित वा प्रतिरक्षात्मक हुनुचाहिँ नबुझिने कुरा हो । हरेक लोकतन्त्रवादीले ठाडो शीर गरेर भन्न सक्नुपर्छ, ल आऔं, हिसाब गरौं, संघीयता खर्चिलो हुन्छ कि सस्तो ?

हो, अहिलेको मोडालिटीचाहिँ खासै उपयुक्त हैन । यसलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ संघीयताको खारेजी हैन, मोडालिटी सुधार गर्न र अझ बलियो बनाउन जरुरी छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0

प्रतिकिर्या

थप समाचार

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको अन्तिम तयारी
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको अन्तिम तयारी

१९ घण्टा अघि

कारागारमा चाप बढेपछि कैदीबन्दी स्थानान्तरण
कारागारमा चाप बढेपछि कैदीबन्दी स्थानान्तरण

२३ घण्टा अघि

सुनको  मूल्य घट्यो
सुनको मूल्य घट्यो

२३ घण्टा अघि

दुई करोड ७२ लाखमा ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण
दुई करोड ७२ लाखमा ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण

२३ घण्टा अघि

ताजा अपडेट

  • एनपिएलमा आज लुम्बिनी बिरुद्द सुदूरपश्चिम र कर्णाली याक्स बिरुद्द विराटनगर किङ्ग्स बिच खेल हुने

    एनपिएलमा आज लुम्बिनी बिरुद्द सुदूरपश्चिम र कर्णाली याक्स बिरुद्द विराटनगर किङ्ग्स बिच खेल हुने

  • सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न गुरुङ पक्राउ

    सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न गुरुङ पक्राउ

  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको अन्तिम तयारी

    सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको अन्तिम तयारी

  • कारागारमा चाप बढेपछि कैदीबन्दी स्थानान्तरण

    कारागारमा चाप बढेपछि कैदीबन्दी स्थानान्तरण

  • सुनको  मूल्य घट्यो

    सुनको मूल्य घट्यो

  • दुई करोड ७२ लाखमा ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण

    दुई करोड ७२ लाखमा ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण

  • बागमती प्रदेशले ‘योजना बैंक’ स्थापना गर्ने

    बागमती प्रदेशले ‘योजना बैंक’ स्थापना गर्ने

  • प्रदेशस्तरीय तीन सडक समस्याग्रस्त सूचीमा

    प्रदेशस्तरीय तीन सडक समस्याग्रस्त सूचीमा