संघीयता खर्चिलो हैन, सस्तो शासन प्रणाली हो, कसरी ?

संघीयताको लागत गणना गर्ने कुनै सर्वसम्मत विधि संसारमा छैन । तर, नेपालका सन्दर्भमा तीनवटा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त यसमा आकर्षित हुन्छन्। ती हुन्– प्रतिस्थापन लागत, तुलनात्मक सुधार लागत र अवसर लागत । यी तीनवटै आधारबाट हेर्दा नेपालको संघीयता एकात्मक प्रणालीभन्दा धेरै सस्तो देखिन्छ ।

राजनीतिमा ‘शक्ति’ को बहस हुन्छ नै । शक्ति के हो ? शक्तिको स्रोत र चरित्र के हो ? यो कहाँबाट कसरी आउँछ ? कहाँनेर कस्तो तरिकाले बस्न रुचाउँछ ? कहाँनेर र कति मात्रामा राख्न उचित हुन्छ यसलाई ? शक्ति कुनै एक ठाउँ हुनु राम्रो हो कि धेरै ठाउँ ? छरिनु राम्रो हो कि एकीकृत हुनु राम्रो हो ? शक्तिको कस्तो चरित्र उचित हो र कस्तो चरित्र अनुचित ? यी राजनीतिका सर्वकालिक प्रश्न हुन्।

लोकतन्त्र र संघवादको बहसभित्र पनि यी प्रश्न आधारभूत रूपमा हुन्छन् । जुनकुनै प्रकारको अलोकतान्त्रिक, निरंकुश वा तानाशाही शासन प्रणालीले शक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा केन्द्रिकृत हुनु उचित ठान्दछ । लोकतन्त्रले त्यसको ठीक विपरीत शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा विश्वास गर्दछ ।

अलोकतन्त्रमा कुनै धर्मगुरु, राजामहाराजा, परिवार, सैनिक शासक वा कुनै एकदलीय शासकमा सबै शक्ति केन्द्रिकृत हुन्छ । त्यस्तो सोच वा विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूले त्यही चाहन्छन् । उनीहरूलाई शक्तिको निक्षेपण, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन मन पर्दैन ।

लोकतन्त्रमा भने शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ । आम जनतालाई सार्वभौम भनिन्छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको अन्तिम स्रोत भोट हो । जति सुकै शक्तिशाली, बलियो भनिएको व्यक्ति वा दल किन नहोस्, मतादाताबाट भोट पाएन भने उसको शक्ति सकिन्छ । मतदातामा यस्तो अन्तिम शक्ति हुनु भनेको प्रकारान्तले राज्यको शक्ति प्रत्येक नागरिक वा मतदातामा छरिनु हो । अर्थात् अलोकतन्त्रले शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ, लोकतन्त्रले शक्तिलाई बढीभन्दा बढी छर्न चाहन्छ । सार्वभौम शक्ति मात्र हैन, राजकीय शक्ति पनि लोकतन्त्रमा अनेक संस्था र निकायबीच छरिएको हुन्छ ।

ठीक यही कुरा संघवादको बहसमा पनि जोडिन्छ । राज्यको कति वटा तह हुनु राम्रो हो ? राज्यको एउटै तह, केन्द्रीय तहमा नै सबै शक्ति राख्नु राम्रो हो कि राज्यका धेरै, कम्तीमा दुई वा दुईभन्दा बढी तह बनाएर शक्तिलाई छर्नु राम्रो हो ? यो प्रश्नमाथिको बहस नै संघवादको सार हो ।

जसरी अलोकतान्त्रिक सोचले शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ, त्यसैगरी संघीयता विरोधी, एकात्मकतावादी सोचले पनि शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ । ठीक त्यसैगरी, जसरी लोकतन्त्रले शक्तिको छरिने प्रक्रियालाई मन पराउँछ, त्यसैगरी संघवादले शक्तिको निक्षेपण चाहन्छ ।

तसर्थ यो बहस र संघर्ष अनन्त छ । दार्शनिक दृष्टिकोणमै यसबारे दुई धार छन् । पहिलो दृष्टिकोणले भन्छ– शक्ति छरिनु भनेको शक्ति नहुनु बराबर हो । त्यसलाई कुनै एक ठाउँमा ल्यायो भने मात्रै त्यो शक्ति हुन्छ, शक्तिबाट प्राप्त हुनु पर्ने अभिष्ट हासिल हुन्छ । अर्को दृष्टिकोणले भन्छ– शक्ति कुनै एक ठाउँमा हुनु भनेको विनाश निम्त्याउनु हो । जहाँ जति धेरै शक्ति हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै ठूलो क्षति हुने सम्भावना हुन्छ । परम शक्तिले चरम भ्रष्टता निम्त्याउँछ।

यी दुई दृष्टिकोणबीचको संघर्ष अहिले नेपालमा पनि जारी छ । संघीयताको विरोध गर्नेहरू शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् र ती कुनै न कुनै प्रकारले अलोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास गर्दछ । जस्तो कि, संघीयताको विरोध गर्नेहरू कि राजावादी छन् कि राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाजस्ता शास्त्रीय साम्यवादी छन् ।

कुरा प्रष्ट छ कि यी दुवै शक्ति अलोकतान्त्रिक हुन् । राजावादी विचारले कुनै वंशको, कुनै परिवारको, कुनै एक व्यक्तिमा शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ । साम्यवादले कुनै एक पार्टीको कुनै एक नेतामा शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संघीयताको विरोध प्रकारान्तले लोकतन्त्रकै विरोध हो । शक्तिलाई एकीकृत गरी हत्याउन चाहने मानसिकताबाट आएको हो यो ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य र महानता नै यही हो कि, यसले स्वयं लोकतन्त्र विरोधी विचारलाई पनि चलखेल गर्ने अवसर दिन्छ । निरंकुश राजतन्त्र वा एकदलीय साम्यवादी शासन प्रणालीमा त्यस्तो मौका हुँदैन। त्यहाँ कुनै विचार राखेवापत मान्छेले ठूलो जोखिम उठाउनुपर्दछ । जिउधनमै तलबितल पर्न सक्दछ । जेल जानुपर्ने, देश निकाला हुनुपर्ने, यातना खप्नुपर्ने वा मारिनुपर्ने हुन सक्दछ।

नेपालका अलोकतान्त्रिक र संघवाद विरोधीहरूले समेत लोकतन्त्रको यो फाइदा उठाइरहेका छन् यहाँसम्म कुरा ठीकै छ । कसैको राजनीतिक सोच र विचारधारा नै संघवाद विरोधी छ, लोकतन्त्र विरोधी छ भने त्यो उसको वैचारिक स्वतन्त्रता भयो । कसैले टाउको दुखाउन जरुरी भएन । त्यो स्वयं उसको सीमा हो, उसको कमजोरी र दुर्बलता हो ।

तर, बिडम्बनाको कुरा कहाँ छ भने तिनले संघीयता खारेज गर्ने मनसायका लागि यो प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने तर्क दिइरहका छन्, जो सरासर झुठो हो । अझ दु:खको कुरा, संघीयता विरोधीले त यस्तो भ्रम फैलाउने नै भए । सायद यो उनीहरूको राजनीतिक धर्म भयो होला । तर, संघीयता पक्षधर हुँ भन्नेहरू समेत ‘अँ हो, यो प्रणाली अहिले खर्चिलो त हुन्छ’ भन्दै उल्टो कुरा गर्दै हिँडिरहेका छन् । भ्रमित र प्रतिरक्षात्मक बनेका छन् ।

के संघीय शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली भन्दा खर्चिलो हुन्छ ? यदि, हुन्छ भने त्यो कसरी ? त्यसको आधार के हो ? हिसाबकिताब कसरी गरिएको हो ? लागत र प्रतिफल गणनाको विधि के हो ? त्यो भन्न सक्नुपर्‍यो । यथार्थमा संघीय शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा महँगो हुन्छ भन्ने पुष्टि छैन ।

दोस्रो कुरा– देशको बढ्दो आर्थिक संकटलाई संघीयतासँग जोड्न खोजिएको छ । देशमा आर्थिक संकट चर्किंदै गएको कुरा सत्य हो तर के यस्को कारण संघीयता नै हो त ? हो भने कसरी ? अरु कारण नहोलान ? कुशासन र भ्रष्टाचार पो हो कि ? उत्पादनहीन र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र पो हो कि ? उद्यमशीलताको अभाव पो हो कि ? भूमण्डलीकरणको युगमा श्रम दक्षता, पुँजी, प्रविधि र लागतस्तरमा अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको पो हो कि ? सरकारले अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बजारप्रणालीमा आबद्ध गर्न यथोचित नीति लिन र सन्धी सम्झौता गर्न गर्न नसकेको पो हो कि ?

देश खराब राजस्व तथा कर नीति र प्रशासनको शिकार भएको पो हो कि ? अर्थतन्त्र खराब हुनुको यति धेरै कारण हुन्छन्, त्यसको एक मात्र कारण संघीयता हो भनेर तिनले कसरी भन्न सके ? त्यसको आधार के हो ? कस्ले गर्यो यसबारे आधिकारिक अध्ययन ? कुन प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्छ यसलाई ?

स्वास्थ्य विज्ञानमा एउटा भनाइ हुन्छ– ‘मल्टी अर्गान फेलर’ अर्थात् एकसाथ धेरैवटा अंगले काम नगर्नु । त्यस्तो बेला केलाई दोष दिने ? कुन अंगको कारणले बिमारीको मृत्यु भयो भन्ने । जुन अंगलाई दोष दिए वा जिम्मेवार ठाने पनि हुन्छ किनकि, एक साथ धेरैले काम गर्न छोडेको हुन्छ । तर, त्यहाँनेर पनि सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ– सुरुमा कुन अंगमा गढबढी देखिएको थियो, जसको कारणले अरु अंगहरू पनि फेल हुँदै गए । हो, यदि देश साँच्चै आर्थिक रूपमा असफल भयो भने त्यसको धेरथोर दोष संघीयताले पनि बोक्न पर्ला तर, के संघीयता नै मुख्य कारण हो त ?

त्यसो भए अर्को प्रश्न उठ्छ– के संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघि देशको आर्थिक अवस्था राम्रो थियो ? राजनीतिक, सामाजिक कुटनीतिकलगायत अन्य परिवेश राम्रो थियो ? पटक्कै थिएन । २०७४ को स्थानीय चुनावपछि पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । अर्थात् देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पनि भएको छैन, भरखरै ६ बर्ष मात्र हुँदैछ ।

देशको आर्थिक प्रवृति हेर्ने हो भने करिब ४० बर्षदेखि उस्तै छ । त्यस अघि झनै खराब थियो । ऋण आजबाट लिन थालिएको हैन । पञ्चायतकालकै उत्तरार्धबाट थालिएको हो । साँच्चै भन्ने हो भने पञ्चायत वा राजतन्त्रले गरेका भनेका सबै ठूला विकास वैदेशिक सहयोग र अनुदानमा आधारित थिए ।

जस्तो कि निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतकालीन विकासको सबैभन्दा ठूलो विकास योजना महेन्द्र राजमार्गलाई मानिन्छ । ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यसको कुनै पनि खण्ड नेपाल आफैले बनाएको हैन । काकरभिट्टा–ढल्केबर खण्ड भारतले, ढल्केबर–पथलैया खण्ड तत्कालिन सोभियत संघले, पथलैया–हेडौंडा खण्ड एडीबीले, हेटौडा– नारायणघाट खण्ड अमेरिकाले, नारायणघाट–बुटबल खण्ड बेलायतले, बुटबल–कोहलपुर–बनबासा खण्ड भारतले बनाइदिएका थिए । बरु लोकतन्त्रमा नेपाल सरकारले मध्यपहाडी, हुलाकी र चुरे राजमार्ग आफैँ बनाउँदै छ ।

घाटा बजेट बनाउने प्रचलन पनि लोकतन्त्र आएपछिको, संघीयतापछिको हैन, राजतन्त्र र पञ्चायतकालदेखि कै हो । ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ को नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कुरा मान्न थालिएको, निजीकरण र नवउदारवादी नीति अघि बढाइएको पनि राजतन्त्र र पञ्चायतकालकै उत्तरार्धमा हो । राजा वीरेन्द्र र मरिचमान सिंह मरेर गए तर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी जिउँदै छन्, त्यो बेलाका अर्थमन्त्री, भनुन् उनले हो कि हैन ?

हाम्रा समस्याहरू यति लामो समयदेखि सञ्चित छन् । पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि कांग्रेस–कम्युनिस्टजस्ता दलहरूले देशमा उल्लेखनीय विकास र सुधार गर्न नसकेको सत्य हो तर यी सबै कुराको दोष एक दशक नपुगेको संघीयतालाई बोकाउनुपर्ने हो र ? हैन । त्यसो गर्नु बिल्कुलै न्यायोचित हुँदैन ।

अहिले देशको आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न छोडेको छ । यो आर्थिक बर्षको ८ महिनामा मात्रै करिब १ खर्बको चालु खर्च घाटा भएको तथ्यांक आएको छ । अब यो कुरा विचार गरौं कि चालु खर्चका स्रोत केके हुन् ? कहाँकहाँ भएको होला खर्च ? कहाँ-कहाँ बढेको होला ?

प्रथम संघीयताअघि करिब ४००० पालिका थिए, अहिले ७५३ वटा छन्, यो बढेको हो कि घटेको ? बुझ्न के जरुरी छ भने पालिकाहरू अहिले जुनस्तरमा बलियो छन्, जसरी स्थानीय विकास तीव्र छ, त्यो संघीयताकै योगदान हो । संघीयता भनेको केबल प्रदेश हैन । राज्यका तहहरूबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड पनि संघीयता नै हो । पालिकाहरूको व्यवस्था र सबलीकरण पनि संघीयता नै हो । संघीयताले खर्च बढायो भन्नेहरूले यो पाटो कहिल्यै उजागर गरेको देखिन्न ।

भन्न सकिएला– त्यतिखेर पालिकालाई बजेट दिन पर्दैनथ्यो, संख्या धेरै भएर के भो ? त्यो त झन ठूलो अन्याय हो । पालिकाहरूलाई बजेट नदिने हो भने तिनले कहाँबाट काम गर्थे ? काम नै गर्दैनथे वा गर्नु थिएन भने ती खडा किन गरेको ? स्थानीय लोकतन्त्रको भ्रम दिन ? विकेन्द्रीकरणको भ्रम दिन ? त्यसो गर्नु ठीक थियो त ? नि:सन्देह थिएन ।

पालिकाहरूलाई बजेट दिनै पर्छ नत्र कसरी काम गर्छन् तिनले ? तिनको भिन्नै राजस्व, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति त छैन ? पैसा छाप्न भिन्नै राष्ट्र बैंक त छैन ? पालिकाहरूलाई बजेट नदिने हो भने कसरी गाउँमा पैसा पुग्छ ? अर्थात् करिब ४००० पालिकालाई संघीयताले ७५३ मा झारेको छ, यो खर्च बढेको हैन, घटेको हो । ठीक त्यही कुरा बीचका निकायबारे आउँछ– ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल थिए । १९ बिचौला राज्य संरचना थिए, ती सबैलाई ७ प्रदेशले प्रतिस्थापन गर्यो भने खर्च घट्यो कि बढ्यो ?

यहाँनेर प्रश्न उठ्ला– अञ्चल र विकास क्षेत्रको प्रदेशसभा थिएन नि त ? तर, सबै मन्त्रालयका क्षेत्रीय निर्देशनालय र अञ्चल कार्यालय थिए । विकास क्षेत्र प्रमुखको पद थियो । अझ पञ्चायत र राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा त अञ्चलाधिसको कार्यालय नै थियो । अञ्चलाधिशहरुले अहिलेको मुख्यमन्त्रीले भन्दा कम शक्ति, स्रोत, साधन प्रयोग गर्थे ? झन धेरै गर्थे ।

त्यो बेला ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ती सबैमा सबै मन्त्रालयका तहगत कार्यालय र निर्देशनालय हुनु, क्षेत्रीय प्रमुख र अञ्चलाधीश हुनु र अहिले ती सबै खारेज हुनु खर्च बढेको हो कि घटेको ? त्यतिखेर ती सबै अनिर्वाचित हुन्थे, अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचित छन् । लोकतन्त्रमा अनिर्वाचितभन्दा निर्वाचित पदहरू हुनु राम्रो हो ।

चालु खर्च बढ्नुको अर्को मुख्य कारण– ७७ वटा जिल्ला संचरना, सिडियो, एसपी र अन्य जिल्लागत कार्यालय हुन् । हिजो यी ७५ वटा थिए । यी संघीयताले सिर्जना गरेका हैनन् । पञ्चायत र राजतन्त्रले नै सिर्जना गरेका हुन् । संघीयतामा २ वटा थपिएका मात्र हुन् ।

अनौठो कुरा के छ भने संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नेहरू यी ७७ जिल्ला खारेजी र जिल्लास्तरमा संघीय मन्त्रालयका कार्यालय खारेज गर्ने कुरा कहिल्यै गर्दैनन् । उनीहरूका लागि ७ प्रदेश धेरै हुन्, ७७ जिल्ला थोरै हुन् किनकि, ती राजतन्त्रले सिर्जना गरेका हुन् ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ– निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतले सिर्जना गरेका संरचनाप्रति उनीहरूको विशेष मोह देखिन्छ । यदि, खर्चकै पीर हो भने राष्ट्रपतिको तलबभत्ता भन्दा र दरबारको खर्च १०० गुणा बढी थियो, यो कुरा ती कहिल्यै उठाउँदैनन् ।

आजको मुख्य आवश्यकता यथार्थमा जिल्ला संचरना खारेज गर्नु हो । त्यसका सबै समन्वयकारी अधिकार प्रदेशमा ल्याउनु र कार्यकारी अधिकार पालिकामा हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक छ । चालु खर्च घटाउने दृष्टिकोणबाट यो अत्यावश्यक छ ।

जहाँसम्म प्रदेशसभाहरू ठूला भए भन्ने गुनासो छ त्यो ठीक हो । प्रदेशमा ७ जनाको मन्त्रीमण्डललाई ठूलो भन्न मिल्दैन । तर, जथाभावी मन्त्रालय फोडेर भागबन्डा गर्ने कुरा गलत हो । यी त राजनीतिक विकृति हुन् । संघमा एउटै सरकार छ । तर, संघमा पनि यो विकृति छ । फेरि संघीयतामा यस्तो प्रकारको संसदीय प्रणाली हुनु पर्दछ भन्ने छैन । यो त संसदीय प्रणाली र अनैतिक राजनीतिले जन्माएको विकृति हो । यसका लागि दल र नेताहरू दोषी छन्, यसको दोष संघीयतालाई दिनु हुँदैन । दिन मिल्दैन ।

यस्ता प्रदेश सभा खारेज गरेर पनि संघीयता चल्छ, अझ राम्रो हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नरको प्रणालीमा जाने हो भने मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखजस्ता दुईवटा पद नै चाहिँदैन । पलिकाका प्रमुख , उपप्रमुख नै प्रदेशसभाका सदस्य हुने नियम बनाउने हो भने न भिन्नै प्रदेशसभा चाहिन्छ, न तिनलाई भिन्नै तलबभत्ता नै दिनु पर्छ । बरु प्रदेश र पालिका बीचको सम्बन्ध र समन्वय झनै राम्रो, बलियो हुन्छ ।

संघीयता विरोधी तत्वहरू यस्ता सुधारका पाटो देख्न चाहँदैनन् । यस्ता विषयमा एक शब्द बोल्दैनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनीहरूलाई खर्च बढेको चिन्ता हैन, त्यसबाट उत्पन्न जनबितृष्णामा खेलेर एकात्मक र निरंकुश शासनव्यवस्थामा फर्किने वातावरण बनाउनु छ । उनीहरूलाई राम्रो देश र सुखी जनता चाहिएकै हैन, राजा, निरंकुशता, शक्तिको केन्द्रीकरण र एकात्मकता चाहिएको हो । कुनै एक परिवारको दासता चाहिएको हो ।

संघीयताको आर्थिक लागत कसरी हिसाब गर्ने ? केका आधारमा मंहगो वा सस्तो भन्ने ? जस्तो कि यसपटक राजस्वले चालू खर्च नधान्नुको कारण राजस्व कम उठ्नु, विशेषतः आयात र भन्सार महशुल घट्नु देखिन्छ । भन्सार किन घट्यो भन्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेर सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो– के यो दोष पनि संघीयताकै हो त ?

यसबीच बढेको ऋण अर्को प्रमाण देखाउन सक्दछन् । तर, बुझ्न’पर्ने कुरा के छ भने संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघि नै ऋण ६ खर्ब भन्दा बढी भइसकेको थियो, त्यही बढ्दै गएको हो, के त्यो दोष पनि संघीयताको हो त ? अर्को कुरा ऋणबाट चालू खर्च गर्न पाइन्न भन्ने नियम छ ।

खासमा यी कुनै विश्वासनीय प्रमाण हैनन । संघीयताको लागत गणना गर्ने कुनै सर्वसम्मत विधि संसारमा छैन । तर, नेपालका सन्दर्भमा तीनवटा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त यसमा आकर्षित हुन्छन्। ती हुन्– प्रतिस्थापन लागत, तुलनात्मक सुधार लागत र अवसर लागत । यी तीनवटै आधारबाट हेर्दा नेपालको संघीयता एकात्मक प्रणालीभन्दा धेरै सस्तो देखिन्छ ।

कसरी त ?

प्रथमतः प्रतिस्थापन लागतकै कुरा गरौं– ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चललाई संघीयताले प्रतिस्थापन गर्‍यो । ७ प्रदेश मात्र भए । ४००० पालिका प्रतिस्थापन भए, ७५३ भए । यो त सीधै सस्तो भयो ।

दोस्रो– अझै धेरै प्रतिस्थापन र सुधारको सम्भावना बाँकी छ । ७७ जिल्ला र जिल्ला तहका सबै संरचना खारेज गर्न सकिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने १६५ निर्वाचन क्षेत्र खारेज हुन्छ । जिल्ला खारेज गरी पालिकालाई जिल्लाको अधिकार दिँदा पालिकालाई अझै ५०० जतिमा झार्न सकिन्छ ।

अन्य राज्ययन्त्रको पनि पुनर्संरचना हुन सक्दछ । जस्तो–माओवादी विद्रोह अघि सशस्त्र प्रहरी थिएन । अब त्यो चाहिन्छ कि चाहिन्न ? नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई एउटै संगठन बनाउँदा भयो ।

संघले सीमित विभाग र कार्यालय राखेर सबै अधिकार प्रदेश र पालिकामा दिने हो भने अधिकांश संघीय विभाग र त्यसका जिल्लास्तरका कार्यालय खारेज हुने भए । कार्यगत एकाई प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई ढाल्ने र सबै कामलाई डिजिटलाइेजसन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमै ठूलो कटौती हुन्छ ।

माओवादी विद्रोह अघि करिब ४८ हजारको सेना थियो, अहिले करिब ९८ हजार छ । के यी सबै काम संघीयताले गरेका हुन र ? राज्य पुनर्संरचना गर्दा यी सबै चिजलाई नयाँ ढंगले मिलाउन सकिन्थ्यो ? किन नगरेको, कसको दोष हो यो ? यो त सरकार, नेता र दलहरूको कमजोरी हो । त्यसको दोष पनि संघीयतालाई दिने हो ? कांग्रेस–कम्युनिस्ट जस्ता दलहरूको अल्प सोच र असक्षमताको दोष संघीयतालाई दिने ?

तेस्रो– अवसर लागतका दृष्टिकोणले हेरौं । यदि संघीयता कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो भने क्षेत्रीय असन्तुलन अझै कति भयावह हुन्थ्यो होला । संघीयताले त जनसंख्याको असमान वितरण र क्षेत्रीय असन्तुलन रोक्न सकेको छैन, अझै यो पनि खारेज गर्दा त्यो पाटो कस्तो होला ?

पालिकाका कार्यालय भवन राम्रा बने, गाडी पुग्यो भन्ने चिन्ता छ केही मान्छेलाई । ती ठाउँमा सामान्य सुविधा पुग्नु नराम्रो हो र ? यदि, सुविधा नपुग्ने हो भने को बस्छ त्यो ठाउँमा ? अनि मान्छे कोही गाउँमा बसेनन् भने कसरी प्रयोग हुन्छ त्यहाँको जमिन र स्रोत साधन ? पहाड र गाउँबाट तराई र शहरमा बसाइँसराइको प्रवृत्ति नेपालमा २०२० सालतिरबाट तीव्र भएको हो । संघीयताले बरु थोरै रोकेको छ यसलाई ।

अर्को कुरा, खर्चको कुरा गर्दा राज्यको मात्र खर्च हैन नि । नागरिकले सेवा सुविधा लिँदा लाग्ने पनि त खर्च हो । सबै काममा सबै मान्छे काठमाडौं आउनुपर्‍यो भने नागरिकको कति खर्च हुन्छ ? त्यसलाई महँगो भनिन्छन् कि कस्तो ? कस्ले हिसाब राख्ने हो ? अझै जनताले नागरिकता बनाउन जिल्ला धाउनुपर्छ । कतिपय जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न र फर्किन नै ७ दिन लाग्छ । के त्यो राम्रो हो त ? जिल्ला खारेज गरेर पालिकाबाटै नागरिकता दिने प्रचलन किन नबनाउने ?

संघीयताले खर्च बढाउँछ भन्ने कुरा खै कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । मेरो हिसाब र विश्लेषण पद्धतिमा त्यो बेतुकको कुरा हो । राजावादी र शास्त्रीय कम्युनिस्टले त यो भन्छन् नै । किनकि, त्यो उनीहरूको सोच, विचारधारा हो । किनकि, उनीहरू शक्तिको केन्द्रीकरण चाहनेहरू हुन् । उनीहरूको दिमागको फरम्याट नै त्यस्तै हुन्छ ।

तर, स्वयं लोकतन्त्रवादीहरू स्वशासन, सुशासन, स्वायक्तता र शक्तिको निक्षेपण चाहनेहरू भ्रमित वा प्रतिरक्षात्मक हुनुचाहिँ नबुझिने कुरा हो । हरेक लोकतन्त्रवादीले ठाडो शीर गरेर भन्न सक्नुपर्छ, ल आऔं, हिसाब गरौं, संघीयता खर्चिलो हुन्छ कि सस्तो ?

हो, अहिलेको मोडालिटीचाहिँ खासै उपयुक्त हैन । यसलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ संघीयताको खारेजी हैन, मोडालिटी सुधार गर्न र अझ बलियो बनाउन जरुरी छ ।