जन्ममिति फरक भएकाले बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, २५ मङ्सिरः नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिल्वालले नारिकतामा पटकपटक जन्ममिति परिवर्तन गरी तोकिएको समयभन्दा बढी सरकारी सेवामा रहेको पाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुने समय विसं २०८० साउन १६ गते भए पनि हालसम्म पनि सेवामा रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जारी गरेको सिल्वालको नागरिकतामा जन्ममिति विसं २०३२ फागुन २४ गतेको नेपाली नागरिकतामा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकताको २०६६ वैशाख १७ गते जारी भएको प्रतिलिपिमा जन्ममिति २०१६ कात्तिक २२ उल्लेख छ । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरकफरक जन्ममिति उल्लेख रहेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सिल्वालले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा ट्रान्सक्रिप्टको जन्ममिति अर्थात् २०१५ साउन १५ उल्लेख गरी २०४३ साउन १ मा शाखा अधिकृतको नियुक्ति पाएको देखिन्छ । सोही जन्ममितिका आधारमा निजामती किताबखानाबाट निजले निवृत्तभरण अधिकार पत्र प्राप्त गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । उहाँले नेपाल सरकारको सचिव पदबाट २०७३ साउन १५ गते ५८ वर्षे उमेर हदबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो ।

यस्तै, कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी प्राप्त गर्न दिएको आवेदनमा झुटो विवरण दिइ जन्ममिति २०१८ कात्तिक २४ अर्थात् सन् १९६१ नोभेम्बर ९ कायम गरेको देखिएको छ । आफ्नो वास्तविक जन्ममितिभन्दा करिब तीन वर्ष उमेर घटाएर कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार २०८० साउन १५ मा अवकाश भई नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहोदा नपाउनेमा जानीजानी सो पदमा बहाल रहेको, नेपाल बिमा प्राधिकरणको नपाए/नभएको अध्यक्षको ओहोदा, अधिकार, हैसियत पाएँ भनी हालसम्म पनि कार्य गरी नै रहेको देखिँदा उक्त कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा परिभाषित एवं निषेधित कसूर पुष्टि भएको छ ।

सो कसुरका लागि कैद तथा जरिवानाका साथै सिलवालले २०८० साउन १५ देखि हालसम्म लिएको लाभ सुविधाबापतको रकम रु ३६ लाख ६२ हजार जफत तथा असुल गर्न पनि आयोगले माग दाबी गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।