आलेखः महिला हिंसाको ‘मूल कारक’ घरेलु हिंसा

काठमाडौँ, २५ मङ्सिरः यस वर्षको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आज मङ्गलबार सम्पन्न हुँदैछ । यसबीचमा सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । योबीचमा औपचारिक वा अनौपचारिक कार्यक्रम मात्रै होइन नेपालमा हिंसाको स्थितिबारे थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदनसमेत प्रकाशन गरिएका छन् । त्यसमध्ये दलित महिला सङ्घ (फेडो) सँगको सहकार्यमा पङ्क्तिकारले पनि यसै अभियानलाई लक्षित गरी ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन’ गरेको थियो । यो र अन्य निकायका प्रतिवेदन हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको ‘मूल कारक’ नै परिवार रहेको थाहा हुन्छ ।

अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला तीन महिनामा देशभर भएका महिला तथा बालिकामाथिका हिंसाका अभिलेखको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गरी तीनवटा संवैधानिक निकाय, नेपाल प्रहरी र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छवटा सङ्घसंस्थाका अभिलेख (दस्तावेज समीक्षा) को विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी, काठमाडौँसहित सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गोरखापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक र अनलाइनखबर डटकमसहित १० वटा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित चार सय ५९ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो ।

नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसाका लागि थुप्रै प्रतिवद्धता जनाएको छ । सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धिहरू, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले सोअनुसारको दायित्व पूरा गर्ने अठोट गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार संविधानसभामार्फत निर्मित नेपालको संविधान (२०७२) ले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप विभेद्रहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार तय गरेको छ ।C

संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्री, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनेर सङ्कल्प गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै राज्य संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् भने त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन । तथ्यले भने यी प्रयासहरू परिणाममुखी र प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछन् ।

नेपाल सरकारकै अभिलेख (नेपाल प्रहरी) मा गत आर्थिक वर्ष र चालु आवका पछिल्ला दुई महिना गरी २४ हजारभन्दा बढी हिंसाका घटना भएका छन् । यसबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र करिब ११ प्रतिशतभन्दा बढी बालिका पीडित भएकी छन् । यसभित्र पनि सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव ६५ प्रतिशत मधेशी महिला र ३४ दशमलव ७१ प्रतिशत जनजाति बालिकाले विभिन्न प्रकारका हिंसाको सामना गर्नुपरेको देखियो । यस्तै आदिवासी जनजाति महिला २२ दशमलव ३२ प्रतिशत, क्षेत्री समुदायका महिला १६ दशमलव ५८ र बालिका १९ दशमलव ८७, मधेशी बालिका १५ दशमलव ६२, दलित महिला ११ दशमलव ५४ र बालिका १९ दशमलव ४४ तथा अन्यतर्फ ११ दशमलव ११ महिला र ३ दशमलव ८५ प्रतिशत बालिका हिंसामा परेको देखियो । यसमा घरेलु हिंसाबाट ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत महिला पीडित भएकी छन् । यस्तै घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्य ज्यान (हत्या÷मृत्यु) भएका ८९ मध्ये महिला ६९, पुरुष १४, बालिका दुई र बालक चार जना छन् । बलात्कारका कारण दुई हजार नौ सय २६ महिला तथा बालिका बलात्कृत भएकी छन् । यसमा महिला (एक हजार ८६) भन्दा बालिका ( एक हजार आठ सय ३९) बढी छन् । यस्तैे बाल यौन दुरुपयोगमा पनि ९९ दशमलव १७ प्रतिशत बालिका (चार सय ७९) नै छन् ।