स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिको आधारः मन्त्री यादव

काठमाडौँ, २३ मङ्सिरः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सुरक्षित पानी आपूर्ती र सरसफाइ नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतीको आधार भएको बताउनुभएको छ ।

आज राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घको छैटौँ साधारणसभामा उहाँले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रले देशमा निकै ठूलो महत्व राख्नुका साथै आर्थिक उन्नतिको जग निर्माण गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रको महत्व हामी सबैलाई अवगत छ । सुरक्षित पानी आपूर्ति र सरसफाईले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिको जग निर्माण गर्दछ ।” मन्त्री यादवले लाखौँ नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा र सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउन महासङ्घले खेलेको भूमिकाले देशभर एउटा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “महासङ्घले छोटो समयमा पु¥याएको योगदान सह्रानीय छ । लाखौँ नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा र सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउन महासङ्घले खेलेको भूमिकाले देशभर एउटा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।”

ठूला नदीलाई पानीको स्रोत बनाउँदै थोक वितरण प्रणाली, खानेपानीको मुहानको दीर्घकालीन संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा पानी रिचार्ज गर्ने योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक भएकाले यसमा इसिमोडजस्ता प्राज्ञिक संस्थाका अध्ययन र सुझावहरु हाम्रो कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । “पम्पिङ प्रणालीको बढ्दो लागतलाई सम्बोधन गर्न विद्युत् महसुल छुटको कार्यविधि तयारी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९ ले खानेपानी मन्त्रालयको अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेकाले यसको कार्यान्वयनले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय र महासङ्घबीचको निरन्तर संवाद र सहकार्यले खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा नयाँ योजना लागू गर्न थप गति दिनेछ । आजको यो सभा र अधिवेशनले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सशक्त योगदान पुयाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” साना सहरी समुदायमा खानेपानी सेवा पु¥याउन सहलगानी मोडेल प्रभावकारी भएपनि जनताको योगदानमा देखिएको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै सहलगानीको प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले आम नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी प्रदान गर्ने कार्यमा उपभोक्ता समितिले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताउनुभयो ।